काठमाडौँ — भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही व्यवस्थाले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्नसक्ने आशंका सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले जमिनको खण्डीकरण र जथाभावी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखेका छन्।
सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरूले नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे।
त्यसैगरी, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका नाममा सामुदायिक वन, सार्वजनिक जमिन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुने विगतको खराब अभ्यासलाई रोक्ने प्रत्याभूति कानुनमार्फत गर्न सकिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्थाले सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताइन् । सुकुम्वासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शंका उब्जाएको उनको भनाइ छ।
सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको तर विरोध भएपछि फिर्ता गरेको स्मरण गर्दै अहिले फेरि सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा रहेर यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाएकी छिन्। विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रशय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको सांसद सुवेदीको भनाइ छ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैंकको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताए । विधेयकका व्यवस्थाले उर्वर कृषि भूमिलाई प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भनेर निर्वाचनका बेला जनतालाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताए । सबैको सल्लाहमा विधेयक आउनुपर्नेमा यसअघि अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्दा शंका बढेको उल्लेख गर्दै उनले आशंकाकै बीच अध्यादेशमा राखिएका कुनै पनि व्यवस्था संशोधन नगरीकन फेरि विधेयक ल्याइएको बताए । त्यसैगरी, कुनै पनि नेपाली नागरिक जग्गाविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद अब्दुल खानले भूमि नपाएर धेरै नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए । गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र मर्मअनुसार अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । तराईबाट पहाडमा बस्ती सारेर तराईका कृषियोग्य जमिनमा खेती गरिनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । पहाडमा एकीकृत बस्ती बसाउने र तराईमा व्यावसायिक खेती आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद वासुदेव घिमिरेले निर्वाचनका क्रममा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । यो कानुन चाँडो बनाएर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज अतिक्रमण बढ्ने भन्दै अफवाह फैलाइएको आरोप उनले लगाए ।
त्यसैगरी, सांसद मैना कार्कीले संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक हुने व्यवस्था गरेकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि भूमिसम्बन्धी नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद ठाकुर गैरेले हरेक नागरिकको भूमि र आवास सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति तथा जमिनको सुरक्षा, भोगचलन र मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको प्रयोग थप व्यवस्थित बनाउन यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद किरणकुमार साहले भूमि उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको बताए । यो विधेयकले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरेको बताए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि दलित, भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र राज्यमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरूले बसोबास गरेको स्थानमा नै व्यवस्था गर्न, जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
त्यसैगरी, घरजग्गा व्यवसायीले सरकारको अनुमति लिएर खरिद गरेका जग्गा बिक्री गर्न सहज बनाउन र सरकारका नाममा रहेका जग्गालाई व्यवस्थित गर्न नियमन आवश्यक भएकाले नयाँ भूमि ऐन आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकिएको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि यो विधेयक अति आवश्यक रहेको जनाइएको छ। घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन यो विधेयक ल्याउनु आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘पूर्वाधार विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरे। सभापति सिंहले विसं २०८१ वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म समितिले गरेका काम–कारबाही समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरिएको बताए ।
