काठमाडौँ — दाङकी पार्वता नेपालीले छोरा जापान पढ्न जाँदा २२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । एकल महिला उनले त्यो समयमा धरौटी राख्ने सम्पत्ति नभएपछि हस्ताक्षर गरेका २२ वटा खालि चेक साहुलाई बुझाएर ऋण लिगेको बताउँछिन् ।
‘पहिले मेरो एक रुपैयाँ ऋण पनि थिएन,’ सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा भेटिएकी नेपालीले भनिन्, ‘छोरा विदेश पढ्न जाँदा ऋण लिनुपर्यो । तर धरौटी राख्न केही नभएपछि २२ वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेर पैसा लिएको थिएँ । ६ वर्षअघि लिगेको २२ लाखको मैले अहिलेसम्म ८० लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि साहुले ती चेक फिर्ता गरेको छैन । उल्टो बैंकिङ कसुर र लेनदेनमा अहिले चार वटा मुद्दा मेरो नाममा हालेको छ । ’ नेपालीका अनुसार ती चेकमा साहुले मनलाग्दी रकम लेखेर मुद्दा दायर गरेका छन्।
सिराहाकी पुनम महतो एक वकिलले अंशबन्डाको मुद्दा जिताइदिने झुकाएर ७१ लाखको तमसुक बनाएको आरोप लगाउँछिन् । ‘हामीलाई अदालतको बारेमा त्यति जानकारी थिएन’, २०७३ सालको कुरा सुनाउँदै महतोले भनिन्, ‘मुद्दाका लागि हामीले सात लाख मात्र दिने भनेको थियौँ तर, वकिलले आफ्नोसहित सालो र भाइको नाममा गरेर ७१ लाखको तमसुक बनाएकी रहेछिन् ।’
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा नेपाली र महतो जस्तै विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका ४० बढी मिटरब्याजी तमसुक पीडितहरू लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका नयाँ पदाधिकारीको बैठकमा सहभागी हुन आएका थिए । सरकार परिवर्तन भएसँगै बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकारले ३ सदस्य आयोग गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन् ।
पीडितहरूले प्रशासनलेसमेत पीडकको संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘सीडिओ, एसपी, वकिलहरूसमेत मिटर ब्याज पिडकहरूसँग उठबस छ,’ नवलपरासीका कुलबहादुर थापाले भने, ‘शक्तिको प्रयोग गरेर हामीमाथि पीडकहरूले मुद्दा चलाइरहेका छन् । फर्जी चेक र कागजातहरू बनाएर न्याय दिनेहरूले नै धन्दा चलाएका छन् ।’
उपस्थित पीडितहरूले ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने गरेको सुनाए । कतिपय अवस्थामा ऋण लिँदा साहुलाई जमिन वा जायजेथा दृष्टि बन्धक गरिदिने, ऋण तिरिसकेपछि फिर्ता गर्ने मौखिक सर्तमा जग्गा राजीनामा पास गरिदिने, पछि साहुले ऋण पनि असुल्ने र पहिल्यै पास लिइसकेको जग्गा अरूलाई बेचिदिने गरेको कुरा पीडितले बैठकमा राखेका थिए । पछिल्लो समय न्याय दिने निकायलेसमेत पीडकको पक्षमा देखिने गरेकाले न्यायालयमा पुग्नसमेत डराउनु परेको उनीहरूको आरोप थियो ।
‘जाली तमसुकलाई वैध माने र यसका घटनाको ठाडो उजुरीसमेत प्रहरीले लगेर पीडितलाई दु:ख दिने काम भएछ,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले भने, ‘मिटरब्याजीहरुलाई प्रहरीलाई समाउने अधिकार हुँदा पनि बेवास्ता गरेको हामीले नै भेटेका छौँ । आयोग बनाएर राजनीति दलहरूले आफ्नो नेता कायकर्ताको भर्ती केन्द्र मात्र बनाएका छन् । हाम्रो समस्या समाधान गराउन सरकारले चासो नै दिएन ।’ देशमा मिटरब्याजीहरुको संख्या थप बढ्ने भन्दै उनीहरूले निवेदन दर्ताको लागि फेरि आयोगले समय अवधि दिनुपर्ने र तीव्र रूपमा नतिजा आउने गरेर काम गर्नुपर्ने उपस्थित पीडितहरूले बताएका थिए ।
आयोगका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले यो आयोगको मुख्य उद्देश्य जाँचबुझ भएको भन्दै पीडितहरूले भनेको जसरी नै काम गर्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रो पनि आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू छन्, त्यस भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘विगतमा यो समस्या मधेशमा मात्र होला भन्ने लाग्थ्यो । शैली फरक रहेछ समस्या देशभरि रहेछ । समस्या समाधान गर्न हाम्रो प्रयास जारी रहने छ । हामीले नसक्ने कुरा रिपोर्ट नै बनाएर सरकारलाई पठाउने छौँ । ’ रेग्मीले प्रहरी, प्रशासनसँग चित्त नबुझेमा त्यसका लागि पनि उजुरी गर्ने निकाय भएकाले जिम्मेवार नागरिकका रूपमा सबैले काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारलाई आफ्नो माग राख्न मिटरब्याज पीडितहरूले धर्ना, पैदलयात्रा लगायतका विभिन्न कार्यक्रम वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन् ।
