काठमाडौँ — सगरमाथा संवादमा सम्बन्धित संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई उपस्थिति नगराइएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सगरमाथा संवादमा सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूलाई नबोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
समितिका तीन जना सदस्यहरूलाई बोलाइएको जानकारी सभापति कुसुमदेवी थापाले दिएसँगै आफूलाई मन पर्नेहरूलाई मात्रै बोलाएर संवादमा सहभागी गराएको आरोप लगाएका थिए।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सांसद सरस्वती सुब्बाले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सगरमाथा संवादका लागि हकदार समिति हुँदा पनि किन केवल तीन जना सांसदहरूलाई मात्रै बोलाइयो? भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले सगरमाथा संवादका लागि अर्को हकदार समिति पूर्वाधार विकास समिति भए पनि त्यहाँबाट समेत सांसदहरू नबोलाइएको गुनासो गरेकी थिइन्।
उनले भनिन्, ‘यहाँ सगरमाथा संवादको कुरा उठेको छ। समितिले मात्रै कसैले कसैलाई छानेर पठाएको हो कि? कुन एक्सेसमा हामी गयौँ? नेपाल सरकार आयोजक भए पनि व्यवस्थापन गर्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो। अब जुध्ने कुरा भएन, कुस्ती खेल्ने कुरा भएन। मैले हिजो के थाहा पाएँ भने साढे ५ सय रजिस्ट्रेसन गरियो। दुई सय जति विदेशी पाहुना, साढे तीन सय नेपाली पाहुना भन्ने थियो। कम्तीमा रजिस्ट्रेसनको आधारमा डकुमेन्ट दिनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हकदार हो। हामी २७, २८ जना छौँ, कम्तीमा आधा लैजानुपर्थ्यो।’
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले सगरमाथा संवादमा पनि वन मन्त्रालयलाई पटक–पटक सामेल गराउन आग्रह गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको बताइन्। उनले धेरै पटकको आग्रहपछि मात्रै सरकारले समितिबाट तीन जना सहभागी हुन सक्ने जानकारी गराएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सगरमाथा संवादमा पनि वन मन्त्रालयलाई पटक–पटक सामेल गराउनुस् भनेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हो भन्नुभयो। समितिमा आएर पनि समितिका सदस्यहरूलाई समावेश गराउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हामीलाई त्यत्ति महत्त्व नदिएपछि हामीले एक्सेस नपुगेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिने पनि होइन नि त। तीन जनाको कोटा थियो। हामीले कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक दललाई कोटा नछुट्ने गरी २५ जना दिएको छ, त्यसमा समितिका माननीयज्यूहरू पनि आउनुस् भन्नुभयो। आफ्नो–आफ्नो दलको नाम आइसकेको भन्ने भएकाले तीन जनाको नाम पनि धम्कीपूर्ण भाषा पूरा गरेर नै आएको हो। ’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनीता कठायतले सगरमाथा संवादका क्रममा सभापति थापाले आफूलाई मन परेका व्यक्तिहरू छानेर सहभागी गराएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले सगरमाथा संवाद आयोजनामा छिमेकी राष्ट्रका उच्च तहका पदाधिकारीहरू सहभागी नहुनुले नेपालको स्तर मापन भएको बताइन्। कामको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भन्दै सभापति थापाको राजीनामासमेत माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालले पहिलो पटक सगरमाथा संवाद गरेको छ। यो हाम्रो लागि पनि गर्वको कुरा हो। सगरमाथा संवादमा जुन हिसाबले उपस्थिति राम्रो हुन सकेन। छिमेकी देशहरूबाट पनि आउन सक्ने प्रतिनिधि आउनुभएन। यसले पनि हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने हो। सगरमाथा संवादमा हामी जति जना छौँ, त्यत्तिको उपस्थिति हुन नसक्ला, तर हरेक पार्टीबाट एक जनाको सहभागिता हुनुपर्छ। सभापतिज्यूको इच्छाअनुसार मात्रै पार्टीसिपेट गर्ने हो भने त्यसो हो भने भनिदिनुपर्छ। नेपालमै भएको कार्यक्रममा त्यत्ति मात्रै जान मिल्यो भन्न मिल्छ, सभापतिज्यूले। सभापतिले आफ्नो कामको इनिसिएट लिन सक्नुहुन्न भने सभापति त्यहाँ बसिराख्नुको औचित्य पनि छ जस्तो लाग्दैन।’
बैठकमा सभापति थापाले रुलिङ गर्न नसकेको र समितिको नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लगाएपछि सभापति थापाले सांसद कठायतसँगै सिक्नुपर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। जवाफमा सांसद कठायतले आफूबाट सिक्न आग्रह गरेकी थिइन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना थपलियाले सगरमाथा संवादबारे सांसदहरूसँग छलफल नै नगरी सभापति थापाले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले सगरमाथा संवादका क्रममा समिति सदस्यहरू छनोट गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाइएको हो भनेर प्रश्न उठाइन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो समितिले विभिन्न विषयमा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ। हाम्रो समितिको बैठक कम बसेका छौँ। समितिले के गर्ने भन्नेमा योजना बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा संवादकै बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। कुन विधि र प्रक्रियाबाट हामीले प्रतिनिधित्व गरेका हौं थाहा छैन। पारदर्शी भएर, छलफल गरेर निर्णय गरेर गएको भए राम्रो हुने थियो।’
उनले पारदर्शी रूपमा समितिका निर्णयहरू हुनुपर्ने बताइन्। बैठकमा सांसदहरूले समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनीता कठायतले समितिको प्रतिवेदनमा सबै आदेश मात्रै रहेको र कामै नलाग्ने बताएकी थिइन् भने एमाले सांसद सुब्बाले काम नलाग्ने भए आगो लगाइदिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। जवाफमा सभापति थापाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका ३९ वटा बैठकको पुँजी भएको र कसैलाई मन नपरेको भए जलाउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
