काठमाडौँ — एमाले सांसद भीम आचार्यले सहकारीको समस्या समाधान गर्न आगामी बजेटले नीतिगत निर्णयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने, सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जेलमा राखेर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद आचार्यले बजेट निर्माण गर्दा सहकारी पीडितका समस्या समाधानको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अहिले चालिरहेको कदमले सहकारी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
'जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । जेलमा परेको कुनै खालको मान्छे छ भने वा विदेशमा रहेको मान्छे छ भने आएर ६ महिनाभित्र पीडितको सबै रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने, जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने वा हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने,' उनले भने,'६ महिनामा तिर्न नसकेमा अझै कडा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कि ? सहकारी समस्या हल नगरी हुँदैन । अहिलेको तरिकाले हल होलाजस्तो लाग्दैन । यी सबै नीतिगत कुरा बजेटले स्पष्ट गरोस् ।'
त्यस्तै, सांसदहरूको सिफारिसमा विकास परियोजना छुट्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 'सांसदले विकास गर्नु हुँदैन भन्ने हावा बजारमा छ । विकासका कुरा सांसदले भनेको ठाउँमा दिनुहूँदैन भन्ने छ । हाम्रा जनता सांसद विकासका प्रतिनिधि हुन् भन्ने ठान्छन् । उनीहरूले कानुनका कुरा गर्दैनन्, खाली विकासका कुरा मात्रै माग गरिहेका छन्,' उनले भने, 'हाम्रो परम्परा पनि के भने सांसदले विकासका मुद्दा उठाउने, देशको विकास अगाडि बढाउने भन्ने रहँदै आएको छ ।'
सांसदहरू जनताको घरदैलोमा जाने भएकाले कर्मचारी र कुनै सरकारी कार्यालय भन्दा विकासबारे बढी जानकार हुने आचार्यको तर्क थियो । बजेटको पुनर्संरचना र आयोजना कटौती गर्दा पहुँचको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
