काठमाडौँ — मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत किसान तथा मजदुरहरूले सरकारी अधिकारीहरूसँगको पूर्वनिर्धारित भेटघाटका लागि सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्दा रोकिएको गुनासो गरेका छन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सचिवालयसँग सोमबारका लागि तय गरिएको बृहत् भेटवार्ताका लागि व्यवस्थापन गर्न प्रतिनिधि टोली आइतबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबार परिसर पुग्दा प्रवेश नदिइएको मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए ।

प्रवक्ता नवीनका अनुसार आयोगसँग भेटघाटका लागि कार्यालय सहयोगी अजय कार्की, सचिवालय सदस्य आदित्य राम र विशाल राणा क्षेत्रीसहित चार जना सिंहदरबार गएका थिए । त्यसका लागि आयोगले सिंहदरबार प्रवेशका लागि गेटमा पास पठाइदिएको थियो । तर उनीहरूलाई गेटमै रोकिएको नवीनले बताए । ‘यसपछि हामीले आयोगमा खबर गर्‍यौं, यसबारेमा गृहमा खबर गर्नुस् भनेपछि गृह प्रवक्तालाई सातपल्ट फोन गर्दा पनि रेसपोन्स आएन,’ प्रवक्ता नवीनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न नदिएर आयोगसँगको भेटघाट प्रभावित पार्न खोजिएको छ, मिटरब्याजपीडितका समस्यालाई गिजोल्न खोजिएको छ ।’

गृहका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने परिचय खुल्ने कागजात नभएका कारण समस्या भएको बताए । ‘उहाँहरूलाई भित्र पस्ने पासै नदिइएको होइन, उहाँहरूसँग परिचयपत्र नै साथमा नभएकाले हो,’ उनले भने, ‘मलाई ४ बजेतिर जानकारी आएको थियो, यो त प्रश्नै होइन किनभने परिचय नभईकन को छिर्न लागेको हो भनेर थाहै पाइँदैन नि होइन र, कार्डबिना त जान मिलेन ।’

मिटरब्याजीपीडित आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता नवीनले भने गृह मन्त्रालयमा यसअघिका छलफलमा भाग लिन जाँदा पनि कतिपय पीडितसँग नागरिकता नभएको तर त्यतिबेला मन्त्रालयले नै सहजीकरण गरेको बताए । ‘यसपालि संवाद गर्न नदिने निहुँ बनाएका मात्रै हुन्,’ उनले भने, ‘भोलिको भेटघाटमा ५ वा १० जना मात्रै छिर्न दिने जानकारीमा आएको थियो, आजसम्म देशभरिबाट ३३ जना आउनुभएको छ, सबैलाई छिर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, त्यसैको व्यवस्थापनका लागि साथीहरू आज जाँदा प्रवेश निषेध गरिएको हो ।’

नागरिक एप तथा मोबाइलमा भएका परिचयपत्रहरू देखाउँदा पनि प्रवेश नदिइएको बताए । गृह मन्त्रालयले बदनियतपूर्ण मिटरब्याजपीडितलाई सिंहदरबार पस्न बन्देज गरेको उनको दाबी छ ।

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले हालसम्म तीनवटा आयोग गठन गरिसकेको छ । पहिलो पटक २०८० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाइएको थियो । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा दोस्रो पटक आयोग पुनः गठन गरियो । त्यसलाई विघटन गरेर गत फागुन २६ मा पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षमा अर्को नयाँ आयोग गठन गरिएको छ ।

नयाँ आयोगसित सम्पर्क समन्वयका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको पीडित पक्षको भनाइ छ । ‘आयोगमाथि आयोग थप्ने तर काम नगर्ने नियत देखियो, समस्यालाई गिजोल्ने काम मात्रै भइरहेको छ, सरकारले आन्दोलनरत पक्षसित समन्वय नै नगरी दोस्रो पटक गठन भएको आयोग भंग गरेर हाल नयाँ बनाएको छ । उक्त आयोगसँगको भेटघाटलाई समेत मन्त्रालयले अवरोध गरेको छ,’ प्रवक्ता नवीनले भने ।