काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले न्यायपालिकाले न्यायिक प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने बताएकी छन् । न्यायालयले नै संविधान विपरीतका कार्य गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद गौतमले अदालतले नै संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरेको बताएकी हुन् ।
सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथिको मुद्दाको प्रसंगतर्फ संकेत गर्दै सांसद गौतमले उक्त अभिव्यक्ति दिएकी हुन् ।
लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले जानकारी नै नदिई सुनुवाइ थालेको भन्दै रास्वपाले अदालतको आलोचना गर्दै आएको छ । सोही सन्दर्भमा गौतमले संसद्मा भनिन्, 'सूचना दिएर मात्र पेसी राख्ने हो । सुनुवाई नै सुरु भइसकेपछि आफ्नो विपक्षीले के तर्क गरे भन्ने पनि सुन्न नपाई जानकारी नपाएको पक्षले कसरी आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको घोर उलंघन भयो । यी क्रियाकलापले कार्यपालिका प्रेरित प्रवृत्तिको अनुशरण न्यायालयले गरेजस्तो देखिन थालेको छ ।'
न्यायिक प्रक्रिया एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाउन नहुने संविधानको व्यवस्था रहेको बताउँदै गौतमले भनिन्, 'यसरी एकपक्षीय रुपमा अगाडि बढाइएको प्रक्रिया न्यायको सारवस्तुमाथि नै प्रहार हो । सुनुवाइ निष्पक्ष हुनुपर्छ । निष्पक्ष देखिने प्रयत्न गर्ने, तर निष्पक्ष नहुने अवस्था अदालतले सिर्जना गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको रक्षक अदालत क्षयीकरणको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट संकेत हो ।'
सांसद गौतमले अदालतले पनि कार्यपालिकै प्रवृत्ति देखाउन थाले मुलुकमा विधिको शासन अन्त्य हुने बताइन् । त्यसो भएमा जनताले आन्दोलन गर्ने बताउँदै उनले त्यस विषयमा सचेत रहन नागरिक समाजलाई पनि आग्रह गरिन् । 'यसको मौन साक्षी हुने कि जागरुक प्रतिरोध गर्ने, यो अब संसद् र नागरिक समाजको साझा चासोको विषय हो,' उनले भनिन्, 'विधि मिचिएको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्ने मूल धर्म र चरित्रबाट प्रेस जगत पनि पछि हट्नु हुँदैन । कुनै विषयप्रति त्यतिविधी अनदेखा गर्नुपनि ठीक हैन कि कुनै व्यक्ति गैरकानुनी तरबारको प्रहारबाट मारियोस् । यदि यस्तो भयो भने प्रेस जगतले पनि कानुनी शासन कायम गर्न भूमिका नखेलेको कारण पुस्तामा आएको निराशा र त्यसका अवयवको ग्लानीमा जल्नुपर्ने हुन्छ ।'
उच्च अदालत पोखराले लामिछानेको सम्बन्धमा गरेको आदेश पनि सांसद गौतमले संसद्मा सुनाएकी थिइन् । 'पछिल्लो समय अदालतमा अनौठो र गैरसंवैधानिक परिदृश्य देखिन थालेको छ । अदालतले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई मुद्दाको पेसी तोक्ने र सुनुवाइ सुरु गर्ने कार्य भइरहेको गुनासो सुनिन्छ । सुनुवाई सुरु गरेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ, अनि बल्ल पेसीको जानकारी प्रतिवादीलाई देऊ भन्ने आदेश हुनु अचम्मै हो,' उनले भनिन्, 'यो त जबरजस्त 'जानकारी भएनछ ठिकै छ, अब जानकारी दिनु तर हेर्न त अब मैले नै हेर्नुपर्यो, बरू छिटो जानकारी दिएर बोलाउ' भन्या जस्तो भाव प्रष्ट भएन र ?'
अदालतबाट भएका यस्ता आदेशले न्याय पाउनेमा शंका उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उनको प्रश्न थियो । विधि बचाउन लाग्नुपर्ने बताउँदै सांसद गौतमले प्रधानन्यायाधीशले संविधानको रक्षा गर्न विशेष जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने बताइन् । 'नेपालको संविधानले न्यायप्रशासनको सबै जिम्मा प्रधानन्यायधीशलाई दिएको छ । संविधानको रक्षा गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले विशेष भुमिका खेल्नुपर्छ । न्यायपालिकाको भरोसा बिगार्ने कार्य कसैले गर्नुहुँदैन,' उनले भनिन् ।
