सहकारी ठगी मुद्दाको मिसिल झिकाउन उच्च अदालतको आदेश
पोखरा — रूपन्देही कारागारमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले उच्च अदालत पोखराले पेसीको जानकारी गराएको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् ।
अदालतले शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछाने र जोशीलाई पेसीको जानकारी गराइएको पत्र पठाएको थियो । रूपन्देहीले आइतबार उनीहरूले पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको जानकारी उच्च अदालत पोखरालाई पठाएको छ ।
लामिछानेसमेत संलग्न रहेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कास्की अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै परको निवेदनमा बिहीबारदेखि पोखरामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
आइतबार मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् वा अन्य कारणले हस्ताक्षर नभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निवेदन शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ´अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदन सहितको जानकारी गराउनु र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरुले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनु भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाउनू ।' रूपन्देहीबाट पत्र प्राप्त गरेपछि मिसिलमा संलग्न गराउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले कास्की जिल्ला अदालतमा दायर भएका दुई मुद्दाका सक्कल मिसिलहरू झिकाउन समेत आदेश दिएको छ ।उक्त आदेशअनुसार, गोविन्द अधिकारी लगायतको जाहेरीमा नेपाल सरकार वादी र गितेन्द्रबाबु राईलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी ०८० असोज १८ मा दर्ता भएको मुद्दा र त्यसै मुद्दामा ०८१ पुस ७ मा थप अभियोगसहित दर्ता भएको मुद्दाका अभियोगपत्रसहितका सक्कल मिसिल झिकाउन भनिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार नील पनेरूले लामिछाने र जोशीले पत्र नबुझे पनि अदालती प्रक्रिया भने नरोकिने बताए । 'कसैले तारेख बुझ्न नमाने पनि घरमा छोड्ने वा पत्रिकामा सूचना निकाल्ने चलन हुन्छ, अदालती प्रक्रिया रोकिँदैन,' उनले भने, 'यसमा पनि हामीले पत्र पठाइसकेपछि जानकारी दिएको मानिन्छ ।' उनले मिसिल र प्रतिवेदन आएपछि अर्को पेसीको मिति तोकिने बताए ।
शुक्रबार लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले आफूहरूलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि इजलासले आइतबारका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए ।
रवि लामिछानेले आफू सामान्य तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । दुवै पुनरावेदनमाथि बिहीबारदेखि उच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
