काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमैत्री कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले कानुनी रुपमा ती समुदायको अधिकार स्थापित भए मात्रै समुदायमा स्वीकारोक्ति बढ्दै जाने र विभेदको निराकरण गर्न सकिने बताए ।

शनिबार होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा मितिनी नेपालले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि संविधानमा केही व्यवस्था भए पनि त्यसअनुकुल कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले समय सापेक्ष श्रम ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै श्रम ऐनले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद नगरेको दाबी गरे । 'सबैले श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै सबै नागरिकलाई विभेदरहित रुपमा समाजमा रहन, श्रम गर्न र बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि अझै कानुनी व्यवस्था आवश्यक छन् । त्यसका लागि सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।'

फोबिया एक प्रकारको डर भएको भन्दै उक्त डरबाट मुक्त भई एकताबद्ध रूपमा  समुदायलाई शक्तिका साथ अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले संविधान तथा कानुनले कुनै पनि जात, धर्म, वर्ण, लिंग  र सम्प्रदायलाई भेदभाव नगर्ने भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामाथि छलफल गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । उनले अहिले पनि समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र विवाहजस्ता आधारभुत मानव अधिकारको सदुपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै बहुसंख्यकको हक जति छ अल्पसंख्यकको हक पनि उत्तिकै हुने बताए । 

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले समुदायको उपस्थितिले शक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्वलाई एसिया र विश्वमा नै तेस्रो मुलुकको रुपमा नेपालले स्वीकार गरेको बताइन् ।