नेपालमा गत वर्षको बाढीले जलवायु संकट देखाइसकेकाले संवादमार्फत सहकार्यमा लाग्नुपर्नेमा विज्ञको जोड
काठमाडौँ — विज्ञहरूले पृथ्वीको तापमान रोक्न नसके भविष्यमा जलवायु संकट निम्तिने चेतावनी दिएका छन् । विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार १३० वर्षमा सन् २०२४ हालसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष रहेको र यो आउँदो वर्षमा कम नगरे जलवायु संकट निम्तिने जलवायु विज्ञले बताएका हुन् ।
धनी देशले विकासको होडबाजीमा कार्बन र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई बढाएको हुनाले यसको असर पृथ्वीको तापक्रममा देखिएको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् विज्ञ डा.धर्मराज उप्रेतीले बताए । ‘अब विश्व समुदाय सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनको तह झार्न सकेनौं भने अनि हामी संकटमा जान्छौं,’ उनले भने, ‘अनि १.५ डिग्री सेल्सियस वृद्धिको तापक्रम रोक्न सकिँदैन ।’ तापक्रम रोक्न नसके हिमनदी पग्लने, जलस्रोतको नाश हुँदै जाने, समुद्री सतह बढ्ने, कृषि प्रणाली र चरम मौसमी घटना जस्ता जलवायु संकट निम्तिने उनको भनाइ छ ।
उप्रेतीका अनुसार युरोप र भारलते गरेको उत्सर्जन एउटै तहमा छ । भारतको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ७ प्रतिशत भूमिका छ भने सारा युरोपको भूमिका ७ प्रतिशत । उनले भने, ‘चीनको भूमिका ३० प्रतिशत छ । अमेरिकाको भूमिका १३ प्रतिशत छ । यसमा कम गरिएन भने संकट निम्तिनेमा कुनै शंका छैन ।’
इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमाथि पुग्दाको असर हिमनदी र मूल नदी प्रणालीमा आश्रित राष्ट्रमा असमान रूपमा पर्न जान्छ । ‘सन् २०२४ शताब्दीकै तातो वर्षको रुपमा चित्रण गरियो । त्यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रै संकटको अवस्था नभएर विश्वका धेरै देशमा तापक्रम वृद्धि अत्यधिक भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतको उत्तराखण्डदेखि लिएर हिमाचल प्रदेशमा खालको वितण्डा भयो, आसाम र मेघालयमा एकदमै ठूलो पानी परेपछि बाढीले हानि नोक्सानी गरेको छ ।’ साथै पाकिस्तानमा सन् २०२२ को बाढी, अमेरिकाको लज एन्जलस र अस्ट्रेलियाको आगलागीको घटनालाई पनि जलवायु परिवर्तनको आकलनसँग जोडिएको उनले बताए ।
उप्रेतीका अनुसार नेपाल सन् २०२२ र २०२३ पछि २०२४ मा तेस्रो हिउँदे खडेरीको रुपमा रह्यो । पानी नपर्दा वन, वनस्पति, ऊर्जा क्षेत्र र सबैमा प्रभाव पार्यो । ‘यसलाई वैज्ञानिकले अन्त्यन्तै पानीको जोखिमवाला अभाव भनियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने पछिल्ला ४ वर्षमा भएका ६ वटा विषम मौसमी परिघटनाले हिमालदेखि तराईसम्म जोड्ने, हिमाल र समुद्रको सम्बन्ध निकाल्नुपर्छ भनेर पर्वतदेखि टापु राष्ट्रको कुरा आएको हो ।’
नेपालमा गत वर्ष विभिन्न स्थानमा आएको बाढीले जलवायु संकटको अवस्था देखाइसकेको, यसमा विश्व समुदाय सचेत भएको र संवादमार्फत सहकार्यमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तनको विषयमा भारत र जर्मनले पनि संवाद आयोजना गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब युरोपमा पनि युरोपियन संवाद हुँदै छ । त्यसैले विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सचेत भएको छ । उपायको खोजीमा लागेको छ ।’
जलवायु विश्लेषक मन्जित ढकालका अनुसार नेपालले आफ्नो तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न योजना तयार गरिसकेको छ । यसका लागि शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु पहिलो संस्करणको ‘सगरमाथा संवाद २०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिबद्धता अनावरण गरे । जसमा नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
‘विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षपहिले नै नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद–शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘साथै हामी जलवायु परिवर्तन अनुकूलित योजना अघि बढाइरहेका छौं । हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरिततर्फ मोड्दै छौं । साथै दिगोपनलाई हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा जोड्दै छौं ।’
विश्लेषक ढकाल १० वर्षे एनडीसीले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न केके प्रयास गर्ने भनेर योजना बनाएको बताउँछन् । 'हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगन्य भए पनि घटाउनका लागि केही क्षेत्र जस्तै: यातायात र वन संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका क्षेत्र यसमा समेटिएको छ,’ उनले भने । एनडीसीअनुसार सबै कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाललाई १० वर्षमा ७० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने विषयमा आफ्नै स्रोत परिचालन गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपालले आफ्नो योजना प्रस्टसँग प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । त्यसमा के पनि भनिएको छ भने केही हदसम्मका काम हामी आफैं आफ्नै स्रोतमा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको सन्देश जान्छ । त्योभन्दा थप गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर भनिएको छ ।’
नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता कोप–२९ का अध्यक्ष अजरबैजानका पारिस्थितिकी तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसको अर्थ नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्न नदिन प्रतिबद्ध रहेको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् विज्ञ डा.उप्रेतीले बताए । साथै नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्दै हिमालदेखि टापु राष्ट्रसम्म जोड्नलाई पहल अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।
उप्रेतीका अनुसार पेरिस सम्झौताले प्रस्ताव गरेको १.५ डिग्रीको तापक्रम सीमालाई कायम राख्न गरिएको विश्वव्यापी प्रयास पर्याप्त छैन । यी आपसी सम्बन्धित चुनौती समाधानका लागि पहाडी, तटीय र टापु राष्ट्रबीच संयुक्त जलवायु कार्यको माग उठाउनु अत्यावश्यक छ । ‘हामीले प्रतिबद्धता जोहर गर्नु भनेको अरु देशलाई पनि प्रभावित गर्ने, प्रभावमा पार्ने, उनीहरूलाई पनि आफ्नो उत्सजर्न घटाऊ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि हामीले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा पुगेनौं भने हिमाल, पहाड र तराईमा असर पर्छ । माल्दिभ्स र श्रीलंकाजस्ता टापु राष्ट्रमा प्रभाव पर्छ । त्यही भएर प्रत्येक देशले इमानदार भएर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ हो ।’ नेपालको हिमाललाई दक्षिण एसियाको ‘वाटर टावर’ भनिने, हिमालको हिउँ नरहँदा र हिमताल विस्फोट हुँदा तल बाढीपहिरो जाने जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार सुरु तीन दिने सगरमाथा संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्न नदिने र यसका लागि हिमालदेखि टापु राष्ट्रसम्मलाई जोड्नेलगायत एजेन्डा लिएको छ । जसमा नेपालले हिमालको हिउँको महत्व र हिउँ नभए कसलाई असर पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई देखाउन खोजेको उनले बताए । ‘यसले भूमिदेखि कृषियोग्न जमिन कटान हुन्छ । यसको अर्थ हिमालदेखि टापुराष्ट्र जोडिनु आवश्यक छ । यति मात्र होइन नेपालको कोशी नदी तिब्बतबाट जोडिन्छ । तिब्बतमा ठूलो पानी पर्यो भने नेपालको भोटेकोशीमा बाढी आउँछ,’ उनी थप भन्छन्, ‘भोटेकोशी कोशीमा मिसिन्छ । त्यो बिहार हुँदै बंगलादेशसम्म जान्छ । यसको अर्थ चीनमा समाधान खोजेनौं भनेदेखि बंगलादेशमा असर पर्छ । त्यसले बंगलादेशदेखि तिब्बतसम्म जोडिनुपर्छ भनेको हो ।’
