धनगढी — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र रेशम–रञ्जिता दम्पतीबीचको वैमनश्यता केही समययता थामथुम भएजस्तो देखिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसको विषयलाई लिएर पति त्नीबीचको शक्ति संघर्ष फेरि पहिलेझैं सतहमा आएको छ ।
पार्टी अध्यक्षका हैसियतले रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मंगलबार बेग्लाबेग्लै पत्र पठाएर सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर संसदीय दलले अध्यक्ष रञ्जिताको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि उनले निर्देशन नै अलपत्र भएको छ । पार्टी संरक्षक रहेका रञ्जिता पति रेशम चौधरीले संसदीय दलमार्फत रञ्जिताको निर्देशन कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका हुन् ।
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिको भागमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको थियो । उक्त मन्त्रालयमा मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि मन्त्री चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । नागरिक उन्मुक्तिले नयाँ मन्त्री पठाउन सकेको छैन । करिब डेढ महिनापछि नयाँ मन्त्री पठाउने सन्दर्भ सुरु भएपछि भने पार्टीभित्र पुरानै रडाको दोहोरिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलमा रेशम पक्षधर सांसदहरूको स्पष्ट बहुमत छ । पाँच जना सांसद रेशम पक्षमा खुल्दै आएका छन् भने अर्की सांसद टीका थापा यतिबेला मझधारमा छिन् । रञ्जिता पक्षमा कैलाश स्पष्ट खुलेका एक मात्र सांसद हुन् ।
मंगलबार र बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि बुधबार रेशम पक्षधर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । तर संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने छलफल जारी रहेको बताएका छन् । सांसदहरूका अनुसार रेशम चौधरी घनश्याम वा रामेश्वरलाई मन्त्री पठाउने अडान थिए । घनश्याम चौधरी दलको नेता र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पनि रहेकाले रामेश्वरलाई नै मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने पक्षमा सांसद देखिएका थिए ।
यता अध्यक्ष रञ्जिता पक्षधर सांसद कैलाशले वैशाख महिनामा धनगढीस्थित चौलानी होटलमा अध्यक्ष, पार्टी संरक्षक रेशमसहित संघीय सांसद, प्रदेश सांसदसहित बसेको बैठकले मन्त्री चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष रञ्जितालाई दिने लिखित निर्णय गरेअनुसार अध्यक्षले अहिले मन्त्रीमा नाम सिफारिस गरेको बताए । उनका अनुसार त्यस बैठकमा तीन वटा निर्णय गरिएको थियो । ‘कसलाई मन्त्री पठाउनेको भन्ने टुंगो लगाउने, केन्द्रले नपठाउने भए प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने वा प्रतिपक्षमा बस्ने ?,’ सांसद चौधरीले भने ‘यी सवालहरूको निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय अध्यक्षलाई दिइएको थियो । तर अहिले अध्यक्षको निर्देशन मान्दैनौँ भन्ने हो भने त के कुरा गर्नु ?’
अध्यक्ष रञ्जिताले लुम्बीनी प्रदेशमा रेशम पक्षधर राजकुमार चौधरीलाई र सुदूरपश्चिममा आफूलाई मन्त्री सिफारिस गरेको पनि सांसद कैलाश चौधरीको दाबी छ ।
गत वर्ष रेशम दम्पतीबीचको यस्तै टकरावका कारण मुखैमा आएको मुख्यमन्त्रीको पदसमेत चिप्लिएको थियो । ०८१ वैशाख २ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा दम्पतीबीचको शक्ति संघर्ष चरमोत्कर्षमा थियो ।
सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित भएका कारण मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद पनि नागरिक उन्मुक्तिले गुमाउनु परेको थियो । त्यसबेला एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए । त्यही कारण एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीको मौका पाएको थियो ।
