काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले बजेट वितरणको आधार जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । मोर्चाको बिहीबार बसेको बैठकले आगामी बजेटको प्राथमिकता तराई मधेश तथा पिछिडिएको क्षेत्रमा हुनुपर्ने भनेको छ । 

मोर्चाले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा मधेश/तराई तथा पिछिडिएको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग सरकारसँग राख्ने निर्णय गरेको हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले बजेटका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने निर्णय भएको जनता प्रगतिशील पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवजी यादवले बताए ।

‘जनसंख्याको अनुपातमा मधेशलाई बजेट दिइएन, जुन क्षेत्र पछाडि परेको छ, त्यसलाई अगाडि ल्याउन बजेटले उद्देश्य बोक्नु पर्ने हो,’ उनले भने ‘मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका क्षेत्रमा बजेट बढाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ मधेशकेन्द्रित ७ राजनीतिक दलहरूले गत चैत्र २१ गते मोर्चा गठन गरेका थिए । 

लोसपाका कार्यालयमा मोर्चाको दोस्रो बैठक बसेको हो । बैठकपछि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्वारा जारी वक्तव्यमा मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन, किरात लिम्बूवान आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा झुठा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएकाहरूको तत्काल बिनासर्त रिहाइको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले सदनमा पेस गरेको भूमि विधेयक सम्बन्धमा समेत मोर्चाका दलहरूले एउटै धारणा तयार पार्ने निर्णय भएको यादवले बताए । संविधान संशोधनबारे मोर्चाले आफ्नो अवधारणा पत्र तयार गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी सचिवालयलाई प्रदर्शन गरेको छ ।