गृहमन्त्रीको एक महिने अल्टिमेटम : तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी–प्रशासन सक्षम बन्ने कि असफल?

जेष्ठ १, २०८२

पर्वत पोर्तेल

Home Minister's one-month ultimatum: Will the police-administration be able to control smuggling or will it fail?

विराटनगर — संघीय सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई दिन कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा बिताएर फर्किएका छन्। प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सन्दर्भमा उनी मंगलबार बिहान विराटनगर ओर्लिएका थिए। कांग्रेस नेता लेखकले उद्घाटन सत्रमा शान्ति–सुरक्षा, संविधान संशोधन, राजावादी आन्दोलन र अन्तरदेशीय सीमा अपराधजस्ता विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

विशेषतः सीमामा फस्टाएको तस्करीको विषयलाई उनले पेचिलो रूपमा उठाएका थिए। गोष्ठीमा सहभागी १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई साक्षी राख्दै उनले भनेका थिए, '३० दिनभित्र देखिने गरी तस्करी नियन्त्रण हुनु पर्छ। नभए गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्नेछ।'

गृहमन्त्रीको चेतावनीसँगै पूर्वका सुरक्षा निकायहरूमा थप दबाब सिर्जना भएको छ। तर, लामो समयदेखि चल्दै आएको तस्करीजस्तो जटिल समस्या एक महिनामै नियन्त्रणमा आउन सक्नेमा स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरू नै निश्चित देखिएका छैनन्। एक जना वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'हामी त निरन्तर प्रयासमै छौँ, आगामी दिनमा प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछौँ।'

तस्करी नियन्त्रणको विषयमा कडा भाषा प्रयोग गर्नु अघि गृहमन्त्री लेखकले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग भेट गरेका थिए। भेटमा उद्योगीहरूले सीमामा भइरहेका अवैध गतिविधिका कारण उद्योग–व्यवसायमा समस्या उत्पन्न भएको गुनासो राखेका थिए। सोही गुनासोका आधारमा उनले गोष्ठीमा तस्करी नियन्त्रणको विषयमा विशेष रूपमा कडा धारणा राखेका थिए।

यसअघि उद्योगी–व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी तस्करी नियन्त्रणको माग राखेको थियो। मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजारबाट हुने अवैध कारोबारले स्वदेशी उद्योग र व्यापार सङ्कटमा परेको छ। उनले भनेका छन्, 'अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा जस्ता वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्न जरुरी छ। नत्र स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट हुने जोखिम बढेको छ।'

गृहमन्त्रीको चेतावनीपछि सरकारको तर्फबाट कस्तो कदम चालिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सुरक्षा निकायहरूको सक्रियता कति बढ्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।

कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा हालै सुरक्षा नेतृत्व फेरिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजीदेखि झापाका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सम्मको जिम्मेवारीमा नयाँ अधिकारी पुगेका छन्। केही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पनि नयाँ छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू पनि नयाँ अनुहार नै छन्। भन्सार प्रमुखहरू समेत फेरिँदै छन्।

तर, नेतृत्व फेरिए पनि तस्करीको पुरानो समस्या भने यथावत् छ। विशेषतः इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका सीमावर्ती नाकाहरू तस्करीको केन्द्र बनेका छन्। पशुपतिनगरदेखि भीमनगरसम्म करिब साढे ४ सय किलोमिटरको खुला सीमा भारतको पश्चिम बंगाल र बिहार राज्यसँग जोडिएको छ, जहाँबाट खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको अवैध कारोबार हुने गरेको छ।

तस्करीमा अवैध कारोबारी मात्र संलग्न नभई कतिपय राजनीतिक दलहरूको संरक्षण र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोसमेत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। एक प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा भनेका छन्, 'तस्करी नियन्त्रण प्रहरी–प्रशासनको मात्र प्रयासले सम्भव हुँदैन। राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक छ।'

सुरक्षा जनशक्तिको अभाव पनि अर्को चुनौती हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्याप्त गस्ती, निगरानी र सूचना संकलन नहुँदा सुरक्षा निकायहरू कमजोर देखिएका छन्। इलामदेखि सुनसरीसम्म सशस्त्र प्रहरीका करिब ४५ वटा बोडर आउटपोस्ट (बीओपी) छन्, जसमध्ये एक दर्जन झापामा छन्। १० वटा सीमा सुरक्षा गुल्म छन् भने केही स्थानमा नयाँ बीओपी थप्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर, पनि तस्करी यथावत् छ। सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति नेपाल प्रहरीको भन्दा बढी देखिन्छ, र तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि सशस्त्रकै काँधमा बढी देखिएको छ।

लसुनदेखि सुनसम्म तस्करी

पूर्वी नाकाहरू नुनदेखि सुनसम्मका तस्करी मार्ग बनेका छन्। तस्करी हुने वस्तुको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ। सरकारले तेस्रो देशबाट सुपारी आयातको अनुमति दिएपछि निकट भविष्यमा सुपारीको तस्करी पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ। अहिले पनि छोकडा, लसुन, केराउ, स्याउ, लाइटर, गाई–गोरुजस्ता वस्तुहरूको नियमित तस्करी भइरहेको छ।

यस्ता नाकाबाट किराना सामान, लत्ताकपडा, मोटरपार्ट्स मात्र होइन, जीवजन्तु र वन्यजन्तुका अङ्गसमेत तस्करी हुने गरेको पाइन्छ। दुर्लभ कछुवा, पाहा भ्यागुतो, सर्प, सर्पको विष, सालकको खपटा जस्ता वस्तुहरू तस्करी हुने सूचीमा छन्।

करिब एक साताअघि भारतको बिहारस्थित फारबिसगन्जको सुभाष चोकबाट भारतीय वन विभागले करिब दुई करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको दुई किलो १५७ ग्राम सर्पको विष बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानमा ती विष नेपालबाट तस्करी भएर पुगेको पुष्टि भएको थियो।

लोपोन्मुख वन्यजन्तुका हड्डी–खुट्टीदेखि दुर्लभ जडीबुटी र वनस्पतिसमेत चोरी निकासी हुने गरेको छ। झ्याउ, पाँचऔले, पाखनवेत, ठूलो ओखती, यार्सागुम्बाजस्ता हिमाली जडीबुटी भारत र तेस्रो देशमा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ।

लागूपदार्थको तस्करी कोशी प्रदेशमा गम्भीर समस्या बनेको छ। नेपालबाट गाँजा, चरेस भारत पठाइन्छ भने भारतबाट खैरो हिरोइन नेपाल भित्रिन्छ। गृहमन्त्री लेखकले समेत लागूपदार्थ तस्करी ठूलो चुनौती भएको स्वीकार गरिसकेका छन्।

दैनिकजसो लागूपदार्थ बरामद भइरहेका छन्। केही दिनअघि झापाको शरणामती क्षेत्रमा लागूपदार्थ नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली प्रहार गर्नुपरेको थियो। झापाको पूर्वी नाका लागूपदार्थ तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ जस्तै बनिरहेको छ।

गृहमन्त्री लेखकले दिएको ३० दिने अल्टिमेटमले तस्करी नियन्त्रणमा तत्कालीन दबाब त सिर्जना गरेको छ, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भने राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण र अन्तरसंस्थागत समन्वयमा भर पर्ने देखिएको छ।

पर्वत पोर्तेल पोर्तेल कान्तिपुरका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।

Link copied successfully