काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मुलुकमा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद जबराले सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयअनुसार संशोधन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

'नेपालमा जहाज किन्न, बाटो बनाउन, इनार खन्न, आलु किन्न, चामल किन्न एउटै खरिद ऐन छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । यो खरिद ऐनको कारणले पनि सरकारले विशेष गरेर पूर्वाधार खर्च राम्रोसँग गर्न सकेको छैन,' उनले भने, 'विनियोजन गरेको बजेट पनि कति समय त ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट फर्किएर आएको छ । त्यसैले यो खरिद ऐनलाई पनि व्यवस्थित रूपमा लग्नुपर्ने जरुरी छ ।'

सांसद जबराले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक गर्नका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन आवश्यक पर्ने कार्य सरकारले गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न सकिएमा सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य भेट्न सकिने र देशको विकास हुने बताए । 'अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो  हुँदा अस्थायी र अनौपचारिक जागिर बढी हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यसको कारण करको दायरा बढी भएको हो कि भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'कर उठाउन र राजश्व बढाउन करको आधार बढाउने हो । ४३ देखि ४५ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा विभिन्न नियम, कानुन बनाएर रुपान्तरण गर्न सक्यो भने राजश्वको लक्ष्य त्यसैबाट पुग्छ । अलिअलि मात्रै होइन यति ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको ठाउँमा २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै औपचारिक गर्न सकेमा राजश्व दुई खर्बसम्म उठ्नसक्ने परिस्थिति हुन्छ ।'

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सकेमा सरकारले लिएको स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, संविधानको एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयवस्तु बाझिएको बताउँदै जबराले त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 'तीन तहका काममा दोहोरोपना देखिएको छ । करका क्रममा पनि संविधानमा लेखिएको छ । कर एक ठाउँमा मात्रै तिर्नुपर्ने लेखिएको छ तर व्यवहारिक रूपमा एउटा व्यक्तिले कर स्थानीय तहमा तिर्दा र त्यसैको कर केन्द्रमा पनि बुझाउनुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने । 

केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदान कार्यान्वयनको व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 'केन्द्र र प्रदेशले अत्यन्तै धेरै अंकुश लगाएर पठाउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा कस्तो किसिमका योजना र विकास गर्नुपर्छ भनेर केन्द्र र प्रदेश भन्दा त्यहाँकै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बढी जानकार हुन्छन् । केन्द्रले फ्रेमवर्क बनाइदिनुपर्छ र त्यसभित्र कसरी पैसा खर्च गर्ने कहाँ योजना लगाउने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गरे उपयुक्त हुन्छ,' उनले भने । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार खर्च गर्न नसक्नुको कारण सशर्त अनुदानमा कडिकडाउ रहेको पनि उनले बताए ।