काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले विगतका कमीकमजोरी सुधार नगरेको जनाएको छ । वैशाख ३१ (बुधबार) सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले विगतका प्रतिवेदनमा पनि संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण, वायु गुणस्तरको स्थिति, अनुदान उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न कानुनले तोकेभन्दा बढी समय लागेको,  वन अतिक्रमण नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको लगायतका बेहोरा समावेश भएकोमा यस वर्ष पनि सुधार नभएको पाइएको उल्लेख गरेको हो ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना समय तालिकाअनुसार सञ्चालन नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नभएको र  वन क्षेत्र भोगाधिकारबापत विभिन्न निकायबाट विभिन्न निकायबाट वन विकास कोषमा प्राप्त हुनुपर्ने १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख प्राप्त नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनले ६५ जिल्लामा अतिक्रमित ४ हजार ३९.१२ हेक्टर जमिन फिर्ता हुन नसकेको देखाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतमा ढिलाइ

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतमा वन मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको जनाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा वातावरणीय परीक्षण एंव मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने र वातावरण संरक्षण निमावली, २०७७ को नियम ९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन न्यूनतम २६५ देखि अधिकतम १७६२ दिनसम्म लगाएको प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी मन्त्रालयले यस वर्ष ४८ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेका मध्ये १९ वटा प्रतिवेदनको परिक्षण गर्दा उक्त समय लागेको जनाएको हो ।

'समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको कार० योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन गई,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निर्माण कार्यको समय र लागत वृद्धि हुनेऽ सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने स्थिति रहेको छ ।' मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरी समयमानै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखापरीक्षकले सुझाएको छ ।