काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको छ ।

विश्वविद्यालयका अध्यक्ष, उपकुलपति र रजिस्ट्रारले पालैपालो शपथ लिइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीमा बसिरहेको दृश्यलाई असामान्य र आपत्तिजनक भनेर टिप्पणी गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसँग शपथ लिने पदाधिकारीले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नै विवेकले कसरी काम गर्लान भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुराचाँहि बोर्ड अफ ट्रस्टी (विश्वविद्यालय परिषद्) अन्तर्गत चयन भएका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर शिक्षा मन्त्री पन्तले किन र कुन हैसियतमा शपथ गराए भन्ने कुरा खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत शनिबार विश्वविद्यालयका अध्यक्ष अर्जुन कार्की, उपकुलपति रमेशकुमार ढुंगेल र रजिस्ट्रार डम्बरध्वज चेम्जोङले शपथ लिएका थिए । कार्की २०८१ साउन २२ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए भने ढुंगेल र चेम्जोङलाई शनिबार नै बोर्ड अफ ट्रस्टीले नियुक्ति गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयले शिक्षामन्त्री पन्तले अध्यक्ष कार्कीलाई, अध्यक्ष कार्कीले उपकुलपति ढुंगेललाई र उनले रजिस्ट्रार चेम्जोङलाई शपथ दिलाएको जनाएको छ । यी तीनवटै शपथमा प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीमा बसेका छन् ।

कतिपयलै उनको बसाइको शैलीमाथि नै टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।  चिकित्सक अनुप सुवेदीले उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखेका छन्, ‘यो फोटो खिचिदिनेलाई धन्यवाद किनभने भविष्यमा यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कति आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर काम गर्न पाउनेछन् । विश्वविद्यालय अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेपबाट कति स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने यसबाटै सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीअन्तर्गत स्थापना भएको पहिलो संघीय स्तरको विश्वविद्यालय हो । जसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति तथा सहकुलपति रहने व्यवस्था छैन । बोर्ड अफ ट्रस्टीअन्तर्गत २०७९ भदौमा स्थापित र सञ्चालनको तरखरमा रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको शपथमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमेत उपस्थित थिए ।

प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउने पद्धति नै गलत रहेको औंल्याए ।  विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्राज्ञहरू नै कुलपति हुनुपर्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि पदाधिकारीलाई बोर्डप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली भने यस्तो सुझावको विपक्षमा छन् । गत पुसमा संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । विगतका अभ्यास र परम्परालाई समेत तोड्दै उनले संस्कृतमा धनेश्वर नेपाल, कृषिमा शारदा थपलिया र पोखरामा बेदराज केसीलाई शपथ ग्रहण गराए ।

गत चैत पहिलो साता काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेलाई शपथ दिलाएर कुलपति ओलीले त्यसलाई निरन्तरता दिए । प्राध्यापक मिश्रले राजनीतिक नेतृत्वले शपथ ग्रहण गराउनुले विश्वविद्यालय कसको स्वामित्वमा छ भन्ने देखाउने औंल्याए । ‘विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । शपथ ग्रहण त एउटा झाँकी मात्र भयो । सरकारले बजेट दिन्छ विश्वविद्यालय हाम्रो स्वामित्वमा छ भनिन्छ । यो गलत काम हो,’ उनले भने । सरकारले बजेट दिए पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न प्राज्ञहरूलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्ने मिश्रले जनाए । ‘लोकतन्त्रमा नागरिकलाई काम गर्न ढाडस पो दिने हो । विश्वविद्यालय चलाउन प्रधानमन्त्री शिक्षामन्त्रीको कुन विज्ञता हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘उनीहरू त राजनीतिज्ञ हुन् । विश्वविद्यालयको स्वामित्व प्राज्ञ र दाताहरूमा नभएसम्म सुधार हुँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै १० महिनाअघि नियुक्त भएका अध्यक्ष कार्कीलाई शपथ गराउनुलाई अनौठो रूपमा लिन्छन् । ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई बजेट दिन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्ने मन्त्रालय पनि शिक्षा मन्त्रालय हो । त्यही भएर शिक्षामन्त्रीले शपथ गराउनुभयो होला,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । शिक्षामन्त्री पन्तले चलिआएको पद्धतिअनुसार नै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम भएको बताउँछन् ।

शपथसम्बन्धी ऐन-२०७९ को व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । ऐनमा ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन भएको तर ततसम्बन्धी कानुनमा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था नभएकामा त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर २०७९ भदौमा उक्त ऐन जारी भएपछि त्रिवि, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शपथ गराइएको थिएन । ऐन जारी भएपछिका प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कुलपतिको हैसियतमा उपकुलपति नियुक्त गरे पनि शपथ गराएका थिएनन् ।