काठमाडौँ — सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभामा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले सभामा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रमका विविध बुँदामा सांसदहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
सांसदका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन प्रवर्द्धन र विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित सरकार प्रस्तुत भएको बताएका थिए । 'देशलाई सार्वभौसमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन, स्वतन्त्रता राख्दै राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ,' उनले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर समाजमा अराजकतालाई राजनीतिक आचरणको रुपमा अगाडि बढाइएकोप्रति र जनताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्राणलीमाथि गरिने प्रहारप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्ने र पुरानो प्रणालीको वकालतका नाममा प्रणालीको विरोध गर्ने, सार्वजनिक र जनताको सम्पत्ति हानि गर्ने तत्वविरुद्ध सजग हुनुपर्नेमा बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले दिनुभएका सुझावलाई आगामी बजेटमा समेट्ने उनले बताए ।
सबैको भावना अनुरुप सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने स्पष्ट पार्नका साथै शिक्षालाई सर्वसुलभव र जीवनउपयोगी बनाइने, वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाइने, सुदृढ र सन्तुलित छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए ।
