सत्य निरूपणमा थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गड्तौलालाई अध्यक्षमा सिफारिस
काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितको विरोधबीच सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिले आइतबार दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जनाको नाम बुझाएको हो । पीडितहरूले दलीय भागबन्डामा कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गत चैत १३ मा गठित समितिले आफ्नो दुई महिने कार्यकाल सकिनु दुई साताअघि कानुनमन्त्री अजयप्रसाद चौरासियालाई भेटी दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम बुझाएको हो । ‘नाम सरकारले नै नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक गर्ला, हामीले भन्नु नियमसम्मत हुँदैन,’ मिश्रले भने, ‘संक्षिप्त सूचीमा समावेश ३४ जनामध्येबाट दुवै आयोगमा १० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हौं ।’
समितिले गत बुधबारदेखि संक्षिप्त सूचीमा भएकालाई तीन दिन लगाएर अन्तर्वार्ता लिई शनिबार नाम टुंगो लगाएको थियो । त्यसैलाई प्रतिवेदनसहित मन्त्री चौरासियालाई बुझाइएको मिश्रले बताए । ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मा नाम लगेपछि सरकारले सिफारिस भएकालाई नियुक्त गर्नेछ,’ उनले भने । समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सत्य निरूपणमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
१२ वर्षअघि नै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका ७० वर्षीय थापा कांग्रेस कोटामा सिफारिसमा परेका हुन् । गत वर्ष अवकाश पाएकी ५९ वर्षीया गड्तौला एमाले कोटामा सिफारिस भएकी छन् । अध्यक्षसहित कांग्रेसले तीन, एमालेले चार र माओवादीले तीन जना सदस्य पाएका छन् ।
‘दलहरूले यसरी आफ्नै कोटामा सिफारिस गर्ने भए यो सिफारिस समिति बनाएर किन नाटक गर्नुपरेको ?,’ माओवादी नेतृ तथा द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित महिलाद्वारा आफ्नो अधिकारका लागि गठित संस्था अपराजित फाउन्डेसनकी संस्थापक देवी खड्काले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायबारे योगदान गरेकालाई बाहिर पारेर, यो क्षेत्रमा कुनै योगदानै नभएकालाई नियुक्त गरी सरकारले न्यायमाथि खेलबाड गरेको छ ।’
अघिल्लो पटक भागबन्डामा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोज्दा समितिमा रहेका मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि मनोज दवाडीले नमानेपछि सिफारिस हुन सकेको थिएन । यस पटक आयोगकी प्रतिनिधि लिली थापाले भने सहमति दिएकी छन् । थापाले दलहरूले जे भन्यो, त्यही मानेकाले भागबन्डा हुन पुगेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् । आइतबार पीडितहरू आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमै पुगेर धर्ना दिएका थिए ।
थापाले भने आफूले कुनै नराम्रो काम नगरेको जनाएकी छन् । ‘समितिबाट मलाई फिर्ता बोलाउनुपर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको माग थियो, परामर्श भएन भन्नुभयो आज आयोगमै आएर, परामर्श नभएकै होइन, कम भएको हो बरु,’ थापाले भनिन्, ‘म आफैंले मानवअधिकार आयोगमा छलफलका लागि बोलाएकी थिएँ तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश भइसकेका मानिससँग चर्काचर्की भयो, त्यसपछि परामर्श हुन नसकेकै हो ।’ दलीय भागबन्डा भने आफूले नगरेको उनको जिकिर छ । ‘प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले मैले छाड्न चाहिनँ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक कुरामा सरकारलाई फेलै पार्नुपर्छ र ?’
पीडितहरूले भने आफूहरूले नमान्ने बताएका छन् । ‘हामी कुनै पनि हालतमा यो आयोग स्विकार्दैनौं,’ द्वन्द्वपीडित अभियन्ता राम भण्डारीले भने, ‘हामी समानान्तर रूपले सत्य आयोग बनाउनेछौं र अपराध कसले गरेको थियो भनेर सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ आयोगमा आफ्नोतर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्रै उम्मेदवार छान्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पीडितहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा अभियोजन र अनुसन्धान गर्दै आएकी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मालाई क्रमशः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सिफारिस गर्न संस्थागत रूपमा निवेदन दिएका थिए । तर, समितिले भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानवअधिकारबाहेक अन्यत्र नियुक्त गर्न संविधानले नदिने तर्क गरेर उनको नाम सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो । शर्मासँग संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न नागरिकता माग्दा नदिएको समितिको एक सदस्यले बताए । शर्माले भने आफूसँग त्यस्तो कुनै कागजात नमागिएको बताएकी छन् ।
