संक्रमणकालीन न्याय : पीडितको विरोध भए पनि रोकिएन पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया

पदाधिकारी सिफारिस समितिले आज पनि उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ता गरिरहेको छ

वैशाख २५, २०८२

घनश्याम खड्का

Transitional Justice: Despite the opposition of the victims, the process of selecting officials was not stopped

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि बनेको सिफारिस समितिले आज पनि उम्मेदवारहरूसँग अन्तरवार्ता जारी राखेको छ। समितिले गरिरहेको पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा पीडितहरू र मानवअधिकारवादीहरूको विरोधका बावजुद समितिले पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको हो। पीडितहरूले समानान्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएपनि समितिले प्रक्रिया रोकेको छैन।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनका लागि गठित संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयाोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको बुधबारदेखि अन्तरवार्ता लिइरहेको छ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा अन्तरवार्ता आज पनि जारी राखिएको र शुक्रबारसम्म अन्तरवार्ता सम्पन्न गर्ने समितिको कार्यतालिका रहेको छ। सुरुको दिन आठ अध्यक्षका उम्मेदवारको अन्तरवर्ता लिएपछि समितिले अब सदस्यहरूको अन्तरवार्ता लिइरहेको छ।

त्यस क्रममा तीन जनाको मात्रै लिन भ्याइएको र आज थप १२ सदस्य उम्मेदवारको अन्तरवार्ता हुने समितिले जनाएको छ । अन्तरवार्ताको केही दिनभित्रै दुबै आयोगका पदाधिकारीका लागि नाम सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ ।

३४ महिनादेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समितिले ३४ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ। उक्त सिफारिस समितिको छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले भने तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले प्रक्रिया तत्काल नरोके समानान्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। बुधबार पीडितहरू सम्मिलिन ९ वटा संघ संस्थाले आयोगमा नियुक्तीका लागि भनेर आफूहरूले सिफारिस गरेका ३१ उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको थियो ।

त्यस्तै, मंगलबार मानवअधिकारवादी १० संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया तत्काल स्थगित नगरे समानान्तर सत्य आयोग गठन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए ।

सिफारिस समितिले दलीय भागबन्डालाई प्रश्रय दिने गरी संक्षिप्त सूची तयार पारेको र पहिल्यै निर्धारित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मनसायले अपारदर्शिता ढंगले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको आरोप छल । दुई महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गठित समितिको म्याद जेठ १३ गते सकिने भए पनि त्यसअघि नै सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ ।

सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न उच्च स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेस र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार हुने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष भएको आयोगमा कांग्रेसका दुई सदस्य र कांग्रेस अध्यक्ष भएको आयोगमा एमालेका दुई सदस्य रहने तथा बााकीमा माओवादीका एक/एक सदस्य रहने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ ।

पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेटेर दुवै आयोगहरूमा भागबन्डा नगर्न र पीडितका प्रतिनिधि पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

घनश्याम खड्का दुई दशकभन्दा बढीदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी कान्तिपुरमा कानुन, न्याय, मानवअधिकार लागयतका बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully