काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसको सूचीविरुद्ध द्वन्द्वपीडित समुदायले कडा असहमति जनाउँदै आफ्नो तर्फबाट सिफारिस गरेका सबै उम्मेदवारहरूको नाम बुधबार औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, राष्ट्रिय महिला सञ्जाललगायत पीडितको ९ संघ संस्थाहरूको तर्फबाट पठाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार चैत ११ गते गठित सिफारिस समितिले द्वन्द्वपीडित समुदायसँग छलफल, सहमति र विश्वासविना अपारदर्शी र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सिफारिस प्रकृया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ । सिफारिस समितिको कार्यशैली संक्रमणकालीन न्यायको भावना, पारदर्शिता र पीडित–केन्द्रित प्रक्रियाको विरुद्ध भएको भन्दै पीडित समुदायले गम्भीर आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
‘सिफारिस समितिले पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाई, पीडित समुदायको विश्वासघात गर्दै, सिफारिस गरिएको सूचीमा द्वन्द्व पीडितसाग संवेदना र अनुभव नभएका, दलहरूको भागबन्डामा परेका व्यक्ति समेटेर आयोग निर्माण गर्न लागिएको छ’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी बन्ने आयोगबाट द्वन्द्व पीडितले न्याय र सत्य पाउने विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट गरिएको छ ।’
त्यसैगरी, सिफारिस समितिको अपारदर्शी प्रक्रिया नअपनाएको र समितिका पदाधिकारीले सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको मिलेमतो गरेर सूची तयार पारेको भन्दै पीडितहरुले त्यसबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी यावत कारणले पीडित समुदायले आफ्ना तर्फबाट दुबै आयोगका पदाधिकारीका रुपमा सिफारिस गरिएका २७ जना योग्य व्यक्ति तथा विज्ञहरूको नाम फिर्ता लिएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
फिर्ता लिइएका व्यक्तिहरूमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, पूर्वन्यायाधीश मङ्गलप्रसाद चन्दलाल, पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा लायत प्राध्यापक, अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू छन्।
द्वन्द्व पीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितमैत्री, पारदर्शी, समावेशी र निष्पक्ष अभ्यास हुनुपर्ने माग गर्दै पुनः संवेदनशील र विश्वासिलो प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
पीडितहरुले संक्षिप्त सूचीमा छानिएका व्यक्तीहरुलाई अन्तरवर्ता लिने काम रोकेर सूची पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग परेता पनि समितिले त्यसलाई नसुनेपछि सिफारिस फिर्ता लिनु परेको बताएका छन् । समितिले भने यस्तो कुनै पत्र औपचारिक रुपमा नपाएको बताएको छ । ‘हामीले त्यस्तो कुनै पत्र पाएका छैनौं’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘पत्र नपाइकन कसैको नाम फिर्ता लिएको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन ।’
समितिले दुई साता अघि सार्वजनिक गरेको ३४ जनाको संक्षिप्त सूची मध्ये बुधबार ११ जनाको अन्तरवर्ता लिएको थियो ।
‘अन्तर्वार्तामा दुबै आयोगका गरी अध्यक्षका ८ उम्मेदवार र ३ सदस्यको पालो आयो आज पहिलो दिन’ समितीकी सदस्य लिली थापाले भनिन्, ‘अब बाँकीको भोली र पर्सी अन्तरवर्ता हुनेछ ।’ मानवअधिकारवादीहरुले पीडित समुदायले यति ठूलो मात्रामा अविश्वास देखाएपछि समितिले अन्तरवर्ता स्थगित गरी सूची पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भन्दै संक्रमणकालिन न्यायलाई नविथोल्न आग्रह गरेका छन् । एडभोकेसी फोरम, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, जवाफदेहीता निगरानी समिति लगायत १० संस्थाले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै पीडितहरुको मागलाई अनदेखा गरे नागरिक समाजले समानान्तर सत्य आयोग गठन गरेर उनीहरुलाई साथ दिनु पर्ने अवस्था आउने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
‘यति धेरै विवाद सुरुमै भएपछि आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि पीडितहरुको पक्षमा काम हुन सक्दैन’ मानवअधिकारवादी अधिवक्ता मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘त्यसैले, समितिले पीडितसँग परामर्श गरी सुरुदेखि नै विश्वासयोग्य कदम चाल्नु नै राम्रो हन्छ, नत्र संक्रमणकालिन न्यायले टुंगो पाउन सक्दैन ।’
