काठमाडौँ — धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि जलविद्युत आयोजनाबाट कमिसन माग भएको विषयको भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गराउन प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले माग गरेको छ । माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले उक्त विषयको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माग गरेका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाले छानबिनको माग गरेका हुन् ।
'इप्पानका अध्यक्ष र सदस्यले नै खुला गर्नुभएको छ कि धितोपत्र बोर्डले ठूला आयोजनाबाट ५ प्रतिशत र साना आयोजनाबाट ७ प्रतिशत माग्दै बार्गेनिङ भयो । यो समाचारप्रति प्रतिपक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' उनले भने ।
सरकारले २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा सरकारको संयन्त्रले नै कमिसन मागेको विषय गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सभामुखसँग माग गरे, 'यो विषयमा भरपर्दो संयन्त्रले छानबिन गर्नपर्यो । यो छानबिनका लागि रुलिङको माग गर्दछु ।'
धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण २२ महिनादेखि १००९ मेगावाट क्षमता रहेका ४३ जलविद्युत आयोजनाका ९३ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड बढीको आइपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।
जलविदयुत परियोजनाका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्नका लागि बिचौलियालाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो । 'सरकारलाई बिचौलियाले चलाइरहेको छ' भन्ने कुरा यो घटनाले पनि पुष्टि भएको उनले बताए ।
राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले पनि धितोपत्र बोर्डको उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि माग गरेकी छन् । 'आईपीओ निस्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । पुँजीबजारमा अर्बौंको पैसा फसेको छ । ती लगानीकर्तालाई अन्याय हुन पुगेको छ,' उनले भनिन्, 'धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले खुलेआम कमिसन मागेका छन् ।'
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको सुशासन आयोगले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
