काठमाडौँ — नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइने भएको छ । बदनियतपूर्ण रूपमा जग्गा भाडामा लिने–दिने प्रक्रियामा संलग्न देखिएका नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारी र बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । 

अनाथ बालबालिकाको हेरचाह र रेखदेखका लागि पञ्चायतकालमै सरकारले बाल मन्दिरका नाममा कायम गरेको जग्गा बाल संगठनले २०४९ सालमा बृहस्पतिलाई भाडामा दिएको थियो ।

सम्झौताको म्याद पटक–पटक थप्ने क्रममा २०७२ मा पूरक सम्झौता गरेर २१३१ सालसम्म ‘लिज’ अवधि लम्ब्याइएको थियो । जग्गा हिनामिनाका विषयमा कान्तिपुरले २०७८ फागुनमै विस्तृतमा समाचार बाहिर ल्याएको थियो । तर अनुसन्धान रोक्न चलखेल हुँदै आएको थियो । 

बाल संगठनकै निवेदनअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा केही महिनाअघि बुझाएको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनअनुसार ठगीमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको हो । ‘बाल मन्दिरको जग्गा लिजमा लिने–दिने क्रममा ठगी भएको देखिएको छ । त्यहीअनुसार मुद्दा दायर गर्न निर्देशनसहितको पत्र सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं,’ कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने । 

राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको खलकलाई मुआब्जा दिई २०२१ सालमा अधिग्रहण गरी बाल संगठनका नाममा राखिएको १ सय १९ रोपनी जग्गामध्ये २९ रोपनी ४ आना लिजमा दिने क्रममा अनियमितता भएको थियो । बाल संगठनमा २०४९ सालमा रीता सिंह वैद्य अध्यक्ष भएपछि बृहस्पतिलाई जग्गा लिज दिन थालिएको थियो । वैद्य कांग्रेसका तत्कालीन नेता गणेशमान सिंहकी छोरी एवं हालका उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।

बाल संगठनले बिनाप्रतिस्पर्धा बृहस्पतिलाई २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यति बेला वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नदेखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बाल संगठनले पछि सम्झौताको म्याद ५ वर्ष थपिदिएको थियो ।

बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा पूरक सम्झौता गरेर थप ५ रोपनी २ आना जग्गा पहिले तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले बढाएर बृहस्पतिलाई दिएको थियो । त्यसअघि २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै बृहस्पतिले थप २ रोपनी मात्र जग्गा मागेको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

बृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गाका लागि भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी प्रस्ताव राख्यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा अर्थात् मागेभन्दा १२ आना १ पैसा जग्गा २०८८ सम्म भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो । 

बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताका लागि अख्तियारी दिइएको थियो ।

त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भयो । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको थियो । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भएसँगै अख्तियारमा उजुरीसमेत पर्‍यो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएकामा त्यसो गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाए ।

त्यसपछि बाल संगठनको केन्द्रीय कार्यसमितिले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसँग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई बैठकको निर्णय जानकारी गराएका थिए ।

सुवासकुमार पोखरेल संयोजक तथा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सदस्य रहेको बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिले २०६६ माघ २८ मा बैठक गरेर बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको 

जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्‍यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र थिए । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी बाल संगठनका महासचिव साहलाई दिइएको थियो । जग्गा पासका लागि सरकारको सहमति लिइएको थिएन भने सम्झौता खारेज भए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन । 

संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँग ७५ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको थियो । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिने क्रममा वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकार गरेकी थिइन् । तर त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला गरिएको थिएन । यता, भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरिएको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । 

दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तो भाडामा जग्गा बृहस्पतिलाई नै दिने निर्णय गरियो । त्यस क्रममा अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद २०८८ बाट ४३ वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम ८ वर्षको भाडा नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र ‘सबलिज’ मा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई २ कोठे भवन बनाइदिने गरी मिलापत्र गरिएको थियो । बृहस्पतिले बाल मन्दिरको मूलद्वारभित्रबाट पर्खालसमेत भत्काएर बाटो विस्तार गरेको छ ।

बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ १ वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको विवरण बैंक अफ काठमान्डुले अख्तियार र त्यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको थियो । 

करिब तीन दशक लगातार अध्यक्ष रहेकी वैद्यलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा पदमुक्त गरेर विद्या न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेको थियो । संगठनले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै गत वर्ष वैशाख १४ मा सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो । त्यही दिन संगठनले बृहस्पतिसँगको लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बृहस्पति उच्च अदालत पाटन गएकामा दुवै पक्षलाई ‘आर्बिटेसन’ बाट विवाद सुल्झाउन र मुद्दामा नलैजान चलखेल हुँदै आएको थियो ।