काठमाडौँ — २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै उदय भएको राजनीतिक दल नेपाल सद्भावना पार्टी हो । अहिले जति पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू छन् तीमध्ये अधिकांशको ‘लिगेसी’ यही सद्भावनासँग जोडिएको छ । जसको संस्थापक अध्यक्ष थिए, गजेन्द्रनारायण सिंह ।

२०५० सालमा सद्भावनाले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको थियो । ती माग पूरा नभएपछि भोक हड्तालमा उत्रिएको थियो । सद्भावनाले ३२ वर्षअघि जे जस्ता माग राखेको थियो, तीनै माग अहिले पनि मधेशकेन्द्रित दलहरुले राखिरहेको देखिन्छ । माग उस्तै छन, फरक त यत्ति छ, दलहरू धेरै छन् र उनीहरू सत्ता स्वार्थमा फसिरहन्छन् ।

गजेन्द्रनारायणको निधनपछि सद्भावना पार्टी छिन्नभिन्न भयो । अहिले त सद्भावना अस्तित्वमा पनि छैन । तर त्यतिबेला सिंहको नेतृत्वले उठाएको मधेशका कतिपय एजेन्डा अहिले पनि मधेशकेन्द्रित नयाँ दलले बोकिरहेका छन् । त्यतिबेलाको सद्भावनाले तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा ‘मधेशी’ को समूहगत भर्ना, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण, रोजगारीमा आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्संरचना, हिन्दीलाई पनि राष्ट्रिय भाषाका रूपमा संवैधानिक हैसियतमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, संघीय सरकारको स्थापना, सुकुम्बासी समस्या समाधानको माग राखेको थियो ।

आफ्ना माग पूरा नभएपछि सद्भावनाले भोक हड्ताल सुरु गरेको थियो । अनि भ्रष्टाचार बढेको, मुलुकभर शिक्षक भर्नामा छनौट आयोगले धाँधली गरेको जस्ता विषय पनि जोडतोडले उठाएको थियो । त्यतिबेला पार्टीको मुख्य एजेन्डा नागरिकताको सहज वितरणमा केन्द्रीत थियो । किनकि करिब १५ लाख मधेशका नाबालिगले नागरिकता नपाएको एजेन्डा उठेको थियो । भोक हड्तालअघि सद्भावनाले २०५० साल मंसिर १ देखि १२ गतेसम्म जिल्ला/जिल्लामा प्रचारप्रसार यात्रा गर्ने र १३ देखि १७ सम्म आमसभाको आयोजना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

गजेन्द्रनारायण सिहंले २०४६ पछिको संसद्‍मा हिन्दीमा भाषण गरेपछि आलोचित पनि भएका थिए । कुर्ता र धोती लगाएर उपस्थित हुने गरेको गजेन्द्रनारायणले संसद्‍मा बोलेको भाषणको रेकर्ड हटाएको घटना अहिले पनि पाका नेता सम्झिरहन्छन् ।

आफूले अघि सारेका माग पूरा गराउनका लागि सद्भावना भोक हड्तालका अलावा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका दलहरूको नैतिक समर्थन जुटाउन संयुक्त बैठकको पनि आयोजना गरेको थियो । तर बैठकमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिनिधि मात्र सहभागी भएका । जसले गर्दा विपक्षी दलहरूको समर्थनमाथि शंका उब्जियो ।

सद्भावनाले उठाएका मागभित्र रहेर सरकारले २०७२ को संविधान जारी भएपछि नागरिकताबाहेकका केही माग पूरा गरेको देखिन्छ । खासमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाले पनि मधेशको माग कार्यान्वयन भएको हो । यो संविधानले समावेशी, आरक्षण र जातीय अधिकारका लागि सहज रूपमा बाटो खोलेको छ । मधेश केन्द्रित दलले उठाएका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले २०५० साल असोज २३ गते सद्भावना भोक हड्तालको तयारीमा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।