काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले दफाबार छलफल सकेको छ । उपसमितिलाई प्रतिवेदन लेखनका लागि सोमबार १० दिनको समय थप गरिएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए ।
समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले दफाबार छलफलबाट साझा निर्ष्कषमा पुगेको बताए । दफाबार छलफल सकिएकाले प्रतिवेदन तयारीका लागि १० दिनको समय थप गरिदिन संयोजक विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सबै विषय सहमतिमा नै टुंगिएको छ । प्रतिवेदन लेखन १० दिनअगावै टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने । उपसमितिको प्रस्तावमा समितिले समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले विद्यालय विधेयक छिटो छरितो टुंगो लगाउन भन्दै गत चैत ८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले १८ गतेदेखि दफाबार छलफल थालेको थियो । दफाबार छलफल थालेको ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई समयसीमा तोकिएको थियो । ३० दिनमा ३९ वटा बैठक बसी उपसमितिले विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सकेको विश्वकर्माले जनाए । १५ परिच्छेद रहेको विधेयकका १६३ वटै दफामा सहमतिको आधारमा निर्ष्कषमा पुगेको उपसमितिले जनाएको छ । २०८० भदौमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा १६१ जना सांसदले १ हजार ७ सय ५८ बुँदा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने कि विद्यमान कम्पनी मोडलमा नै सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन तथा उनीहरूको पेशागत सेवा सुविधाको विषय, के कति राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीको व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालबिकास कक्षा कति बर्ष कायम गर्ने र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकका सेवासुविधा लगायत विषय पेचिला छन् । एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक चयन, नियुक्ति के कसरी गर्ने, जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र केन्द्रको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र कायम राख्ने/नराख्ने विषयमा पनि धेरैको चासो रहेको छ ।
उपसमितिले दफाबार छलफलबाट यी बिषयमा सहमति कायम भएको जनाए पनि सार्वजनिक गरेको छैन । सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई निश्चित वर्ष तोकेर गुठीमा लैजाने, शिक्षकको १२ वर्षमा आवाधिक बढुवा गर्ने, ५० प्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, बालविकास कक्षा २ वर्षको हुने र यो विद्यालय संरचना भित्रै रहने व्यवस्था गर्नेमा सहमति जुटेको जनाएका छन् ।
त्यस्तै एसईई परीक्षा सञ्चालन नगर्ने, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रअको चयन र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने, शिक्षा समन्वय इकाई नरहने, मानवस्रोत विकास केन्द्र अहिलेको स्वरुपमा नरहने लगायतको बिषयमा सहमति गरेको उपसमितिका सांसदहरूको भनाइ छ । उपसमितिमा सांसदहरू डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रराय यादव, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विनिताकुमारी सिंह, बिना जैस्वाल, सरिता भुसाल र सुमना श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै २९ दिनसम्म सडक प्रर्दशन गरेपछि चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । समिति सभापति थापा, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असार १५ भित्रै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । उनीहरूको प्रतिबद्धतासहित मन्त्रिपरिष्दबाट शिक्षकका वृत्ति विकास सम्बन्धी केहि माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो ।
