काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाउन आग्रह गर्दै सरकारले सुशासनको कुरा गर्नु ‘दूधको साक्षी बिरालो जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार प्रतिनिधिसभामा सोमबार धारणा राख्दै उनले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबै काण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्।
‘राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहेरी, सम्झौतारहित किसिमले उभिएका कारण, त्यही सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको हो। सुशासनको डरले बनेको वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने आम जनतालाई थाहा भइसकेको छ। जनतामा चरम निराशा छाउने प्रमुख कारण यही बन्यो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइलहरू बन्द गरिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना, फाइल गायब भयो भन्ने सुनिन्छ’ उनले भने, ‘२०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग निर्माण गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस्। अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गर्ने विषय समेटियोस्। होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादसाहको नयाँ लुगाभन्दा बाहेक केही हुनेछैन।’
उनले सुशासन कायम नगरी सुशासन आयोग बनाउनु हास्यास्पद भएको बताए। ‘सरकारले दूधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन, आफ्ना कामद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गरोस्’ उनले भने।
