पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने महासंघको निष्कर्ष

पत्रकार रजकको हत्यामा जोडिएका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा महासंघले किटानी जाहेरी दिनुपर्ने निष्कर्ष

वैशाख २१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The conclusion of the federation is that a high-level inquiry committee should be formed into the murder of journalist Suresh Rajak

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले चैत १५ गते राजावादीको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको घटना अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएको छ । सुरेश रजक मृत्यु प्रकरणको अध्ययन गर्न बनेको महासंघको समितिले उक्त रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न उपाध्यक्ष उमिद प्रसाद बागचन्दको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यही समितीले बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

प्रतिवेदनमा रजकको मृत्यु शंकास्पद रहेको र हालसम्मको अध्ययनबाट पनि केही प्रश्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आगो लगाइएको कोठामा अन्तिमसम्म रजकमात्रै त्यहाँ रहेको देखिने भिडियो कुन समयको हो ? त्यहाँको दृश्य खिच्नेहरू को–को थिए ? अन्तिम अवस्थासम्म त्यहाँ को-को थिए ? आगो लागेपछि सबै भाग्दा उनी किन भागेनन् ? सबै फर्किएर बाहिर निस्किँदा रजक मात्रै किन निस्किन सकेनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजी गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा रजकको मृत्युका सर्न्दभमा केही प्रश्न उठाइएको छ, 'रजकले प्रयोग गरिरहेको क्यामेराको अवशेष किन नभेटिएको ? उनका दुई वटा मोबाइलमध्ये एउटा मोबाइल सबै जल्यो कि कसैले लग्यो ? कतै प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरू देखिने गरी भिडियो खिचिरहेको देखेपछि क्यामेरा पर्सन रजकमाथि सांघातिक आक्रमण त गरेनन् ? कतै प्रदर्शनकारीले उनको क्यामेरा र मोबाइल खोसेर आक्रमण गरी होस् बनाएकै कारण त उनी त्यहाँबाट भाग्न नपाएका होइनन् ?' यस्ता शंकास्पद प्रश्नहरू उब्जिएकाले यिनको उत्तर खोज्नका लागि प्रतिवेदनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा पत्रकार रजकको हत्यामा जोडिएका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा महासंघले किटानी जाहेरी दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

महासंघलाई बुझाईएको प्रतिवेदनमा त्यस दिनको घटनाले पत्रकार तथा सञ्चारगृहहरूलाई त्रसित र आतंकित बनाएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा राजसंस्था ब्युँताउन सहयोग नगरेको, र गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको आरोपमा राजसंस्था पक्षधरहरू सञ्चार गृहप्रति रुष्ट देखिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘जसकारण तीनकुनेमा प्रदर्शनको दिन सञ्चार माध्यम र मूलधारका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई सुनियोजित रुपमा ‘टार्गेट’ बनाएर आक्रमण गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।’

महासंघका अनुसार २०८१ सालमा मात्रै कैलालीका पत्रकार सुरेश भुल र काठमाडौंका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या भएको र २०५६ सालयता ३८ पत्रकारको हत्या भएको छ । महासंघले पत्रकारहरू कार्यस्थलमा असुरक्षित हुनुपरेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ । २०८१ वैशाख २२ देखि २०८२ वैशाख १७ सम्मको अवधीमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ७३ वटा घटना रेकर्ड भएका भन्दै यी घटनामा १५१ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ५ वटा सञ्चार संस्था पीडित भएको उल्लेख गरेको छ ।

भौतिक आक्रमण र पेसागत असुरक्षा दुवैले पत्रकारहरूलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ । पछिल्लो समय सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासले पनि पत्रकारिता क्षेत्र र पत्रकारहरूको सुरक्षामा अभूतपूर्व चुनौतीहरू थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियतावाद र ‘गलत तथ्य तथा भ्रामक सूचना’को प्रसार बढ्दै गर्दा त्यसको लाभ उठाएर केही व्यक्तिहरूले आˆना गलत कार्यलाई भण्डाफोर गर्ने मिडियामाथि आधारहीन आक्षेप लगाउने, धाकधम्की दिने, गालीगलौज गर्ने र आक्रमण गर्ने जस्ता प्रवृत्तिसमेत मौलाएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले २०५६ सालदेखि निरन्तर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । तथ्यांकअनुसार २०८१ सालमा मात्रै कैलालीका पत्रकार सुरेश भुल र काठमाडौंका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या भएको छ भने योसँगै नेपालमा हत्या भएका पत्रकारको संख्या ३८ पुगेको देखिन्छ ।

महासंघको प्रतिवेदनमा सामान्य दुर्घटना बिमासमेत नभएको अवस्थामा पत्रकारहरूले फिल्डमा खटिएर काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै विपद् होस् वा दुर्घटना वा कुनै आतंकवाद र भीडको रिपोर्टिङको बेलामै किन नहोस्, पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि कुनै प्रबन्ध नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसका लागि न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, न त मिडिया सञ्चालकहरूले नै त्यसमा लगानी गरेका छन् ।’

महासंघलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका बढ्दो घटनाक्रम, सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका नवीनतम् चुनौतीहरूको समाधान र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully