आवासीय चिकित्सक असन्तुष्ट, आन्दोलन जारी राख्ने
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच शनिबार सहमति भएको छ ।
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सोसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव भीमप्रसाद सापकोटा र संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीबीच ४ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकले आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । यद्यपि आवासीय चिकित्सकले उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबर (साढे ४८ हजार रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गत माघ २५ गते गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेका थिए । गतसाता बसेको आयोगको बैठकले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि भने कलेज सञ्चालक भत्ता दिन तयार भएका थिए । स्नातक तहको सिट र शुल्क बढाउने सर्तमा स्नातकोत्तर तहको भत्ता दिने निर्णय भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
भत्ता दिने निर्णय भए पनि रकम पाएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने चिकित्सकहरूको अडान र कलेज फर्केपछि मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने मेडिकल कलेज सञ्चालकको अडान थियो । कतिपय मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा सहभागी आवासीय चिकित्सकलाई फर्काउनसमेत असहमति जनाउँदै आएका छन् । सहमतिमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकलाई बिदा, ड्युटी समय, सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनमा प्रतिवेदन दिने, पीजीको म्याचिङ तथा भर्नाको व्यवस्था मिलाउने र चिकित्सकको आन्दोलन रोक्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीको उपस्थितिमा सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार भत्ता दिन मेडिकल कलेजले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री पौडेलले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका काम रोक्ने र सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
