काठमाडौँ — सत्तारूढ एमालेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै यसको पक्षमा संसद्मा प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रगितिशील, व्यावहारिक र जनमुखी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको पक्षमा सकारात्मक भएर लाग्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा प्रभावकारी ढंगले संसद्मा प्रस्तुत हुने निर्णय बैठकले गरेको बताए ।
देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजाने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमले बोकेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले सुनाए । जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च महत्त्व दिएर आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा र पूर्ण समर्थन गर्ने निर्णय भएको बर्तौलाले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्थिरता, विकास र सुशासनको पक्षमा आएकाले ढुक्कका साथ दृढतापूर्वक यसको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रा नीति सही छन्, यसमा साथीहरू ढुक्कले लाग्नुस,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘संसदीय प्रक्रियामा विपक्षीले विरोधका लागि विरोध गर्ने भएकाले तिनका कुरामा सत्यता छ कि भनेर लाग्नु पर्दैन । हामी सही कुराको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न एमालेका सांसदलाई कार्यक्रमको विशेषताबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले सांसदलाई प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको प्रशिक्षणमा सांसदलाई बताइएको थियो ।
त्यस्तै, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसविरुद्ध हुने कुनै प्रकारका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने संकल्प सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लिएकाले त्यहीअनुसार संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदलाई पार्टीको नेतृत्व तहबाट निर्देश गरिएको छ ।
