काठमाडौँ — सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी विद्यार्थी संख्या गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिने बताए । यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ ।
विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने, शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मापक तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने जनाइएको छ ।
‘सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरण तयार गरी विश्वविद्यालय अन्य शिक्षक अनुकूल हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासको लागि सार्वजनिक निजी शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ ।’
सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिंकट्यांक, संस्था र अनुसन्धान केन्द्रलाई समन्वयत्मक ढंगबाट अघि बढाई नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा एप डेभ्लपमेन्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएको प्रणालीलाई समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रर्वतन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडेर अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ । ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यताको मापदण्ड जारी गरिने, शिक्षक किताबखानाको काम प्रणालीगत रुपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने पनि उल्लेख छ ।
