काठमाडौँ — सरकारले रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गर्दै लग्ने भएको छ । रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ ।

संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुल निर्माण गरिनेछ, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, ओभरपासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सडक तथा पुलको निर्माण सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।’ 

सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने र झोलुंगे पुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’