काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन निर्णयाधिकारीको नाम किटान नगरी पेस गरिने भएको छ । 

त्यसका लागि उपसमितिका ९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बाँकी एक सांसदले पनि सोमबार हस्ताक्षर गर्ने र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । 

विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम भने उपसमितिले किटान गरेको छैन । ‘विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने’ मात्रै उल्लेख गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । 

उपसमितिले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदन वैशाख ३ मा नै तयार पारेको थियो । त्यतिबेला अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्रै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि फरक–फरक मितिमा कांग्रेसका सांसदहरू दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सेना र रामकृष्ण यादवले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका दुई सांसदले भने ‘थप राय’ राखेका छन् । उपसमितिमा रहेका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार लिखित रूपमा ‘थप राय’ दर्ता गराई हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमालेका अर्का सांसद तारा लामा तामाङले आफ्नो राय सोमबार दर्ता गराउने जानकारी दिएका छन् । 

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिले जनाएको छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणको अनुमान गरिएको सुरुवाती लागत कसरी बढ्यो ?, त्यहाँको माटोको अध्ययन र प्रयोग तथा प्राविधिक पक्षबारे थप अध्ययन गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने राय राखेको एमाले सांसद तथा समिति सदस्य बाँस्कोटाले बताए । उनको फरक मत भने होइन ।

‘लागत बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा लिइएको आधार के हो ? विमानस्थल निर्माण सम्पन्न नभएको र पूर्ण प्राविधिक परीक्षण नभएको अवस्थामा ठेकेदारले सरकारलाई कसरी हस्तान्तरण गर्‍यो ?’ भन्ने विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाँस्कोटाको राय छ ।

अर्का एमाले सांसद तामाङले भने कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ नगरिएको बताए । ‘जसलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ, उसको धारणा उपसमितिमा सुनिएन । नेपाल र चीनबीचको विषय हुनाले भन्सार छुट कसरी भयो ? चेक लिस्ट बनाएर प्रक्रियागत रूपमा भन्सार छुट गरिएको विषयलाई कर छुट भनिएको छ, वास्तविकता छोपेर र वैदेशिक सहायतामा बनिरहेका परियोजना कार्यान्वयनको अभ्यास लुकाएर भ्रष्टाचार भन्ने उल्लेख गरिएको छ,’ आफूले बुझाउन लागेको रायबारे तामाङले भने, ‘प्राविधिक रूपमा हामीले केही पनि हेरेनौं, विमानस्थलका केही व्यक्तिले भनेको भरमा सिफारिस गरियो ।’ 

निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिन्छ । २०६७ जेठमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पालामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १७५ मिलियन डलर लागत अनुमान गरिएको थियो । २०६७ असोज ६ मा ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्ने र चिनियाँ ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा २०६८ मंसिर ६ मा ईपीसी प्रक्रियाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । २०६८ माघ २६ मा टेन्डर आह्वान भयो । चार वटा कम्पनी सहभागी भएकामा ३ कम्पनीले मात्र आवेदन दिएका थिए । चाइनिज कम्पनी सीएएमसीले सबैभन्दा कम (३०५ मिलियन अमेरिकी डलर) कबोल गरेको थियो । पछि प्राधिकरणसँग वार्ता गरेर लागत घटाउन सीएएमसी तयार भएको थियो । 

२०६९ साउनमा ईपीसी नभई बिल अफ क्वान्टिटिज (बीओक्यू) मोडलमा निर्माण गर्ने सीएएमसीले प्रस्ताव गरेको थियो ।

२०७० भदौमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । परियोजनाको लागत २६४ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरी ईपीसी ढाँचा परियोजना निर्माण गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसबमोजिम २०७० पुसमा रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

 २०७१ जेठ ८ मा सीएएमसीसँग ‘कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट’ गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्य थिए । ‘टोटल प्रोजेक्ट कस्ट इन्फ्लेसन एनालाइसिस’ गर्न इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रा.डा. इन्जिनियर रवीन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन पनि भएको थियो । कार्यदलद्वारा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भ्याटबाहेक २२४ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो ।