काठमाडौँ — विपक्षी दलहरूले शिक्षक आन्दोलन र मागबारे संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विगतमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि महासंघको आह्वानमा जारी शिक्षक सडक आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरूले छलछलका ६ बुँदा पेस गरेका छन् ।
सरकार र महासंघबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्न गराउन, निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने विषयमा छलफलको माग गरिएको छ ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, आम जनता पार्टीका प्रभु साह छन् ।
