योग्यलाई पन्छाएर आफूखुसी काम गर्न सजिलो पार्ने किसिमकालाई नियुक्त गर्ने हिसाबले सूची प्रकाशित गरिएको भन्दै पीडितको असन्तुष्टि
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका दस पदाधिकारीका लागि ३४ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले आइतबार साँझ दुवै आयोगमा एक–एक अध्यक्षसहित पाँच–पाँच पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ३४ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेको हो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू अग्निप्रसाद थपलिया, अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, कानुनका प्राध्यापक विजयसिंह सिजापति, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दुवै आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यका लागि आवेदन दिएका थिए ।
सिफारिस समितिले उनीहरूको नाम त्यसअनुसारै संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बारका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीको नाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
‘दुवै आयोगका लागि परेका १ सय १० आवेदनमध्ये हामीले लामो छलफल र अध्ययनपछि आज साँझ ३४ जनाको नाम संक्षिप्त सूचीका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हौं’ सिफारिस समितिकी सदस्य तथा मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले भनिन्, ‘अब यी नामहरूमा कुनै दाबी विरोध भए, त्यो पेस गर्ने अवधि ५ दिनका लागि छ र त्यो गर्नका लागि सार्वजनिक अपिल पनि गरेका छौं, त्यसपछि अन्तर्वार्ताको चरण आउनेछ ।’
आवेदन परेका नामबाहेक सिफारिस समितिले आफैंले पनि योग्य व्यक्तिको पहिचान गरी सिफारिस गर्न सक्ने वा संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश गर्न सक्ने कानुनी सुविधा थियो । तर, समितिले त्यसको प्रयोग नगरी आवेदनमा परेका नामबाटै सूची तयार पारेको थापाले बताइन् ।
समितिले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार यी संक्षिप्त सूचीमा समावेश नामहरूमाथि दाबी विरोध आएमा त्यसको अध्ययनका लागि ४ दिन छुट्याइएको छ । त्यसपछि वैशाख २४ देखि २६ गतेसम्म अन्तर्वार्ता लिइने र त्यसका आधारमा दुवै आयोगका लागि पाँच आयुक्त सिफारिस गरिने थापाले बताइन् । समितिले जेठ १३ सम्ममा नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ ।
पीडितहरूले भने प्रकाशित सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । योग्यतम्लाई पन्छाएर संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रका लागि नौला नामलाई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वर्षौंदेखि अनुसन्धान र अभियोजनको काम गर्दै आएका कतिपयको आयोगमा नियुक्त हुनुपर्छ भनेर आवेदन परेको थियो, तर उनीहरू कसैको नाम पनि संक्षिप्त सूचीमा परेको छैन’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘आयोग आफैंले पनि आवेदन नदिएका तर आवेदकहरूभन्दा बढी योग्यतम्लाई खोजेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि गरेन ।’
चारैतिरबाट खबरदारी गर्दागर्दै पनि योग्यलाई पन्छाएर आफूखुसी काम गर्न सजिलो पार्ने किसिमकालाई नियुक्त गर्ने हिसाबले सूची प्रकाशित गरिएको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । ‘सिफारिसका लागि छानिएका अधिकांश नाम संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा नौला छन्,’ एक पीडितले भने, ‘जबकि, यस क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिका नामहरू भने सूचीमा पारिएकै छैन ।’
