काठमाडौँ — मधेस प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापानका लागि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रदेश सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र व्यापारी विशाल पण्डितसहित १५ व्यक्ति र एक संस्थालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेसका तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठ र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक पण्डितसहित १५ व्यक्ति र एक संस्थाविरुद्ध २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । श्रेष्ठ र पण्डितसहित १४ जनाविरुद्ध आब २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले  ६४ स्थानीय तहका लागि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद गर्दा १९ करोड बढी निामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा आव २०७९/८० का लागि ७२ स्थानीय तहका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हिनामिना गरेकोमा दोस्रो मुद्दा पनि दायर भएको हो । मिलेमतोमा ठेक्का दिन खरिदका प्रक्रिया मिचेको, ठेक्का टुक्राएर बदनियतपूर्ण काम गरेको र खरिद प्रक्रियामै निश्चित कम्पनीका लागि अनुकूल मापदण्ड बनाएको लगायत अभियोग पनि लगाइएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास र स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहविरुद्ध २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित कैद र जरिवाना माग गरिएको छ । तत्कालीन जनस्वास्थ्य निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रविरुद्ध दाबी गरिएको बिगो बमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

खरिद प्रक्रियामा सामेल गुणनन्दप्रसाद साह, मनमोहन मिश्र र रामउदागर यादवलाई एकमुष्ट बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी छ । त्यस्तै जितेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्रलाई छुट्टै, दीपेन्द्रकुमार मिश्र, रमेशकुमार मण्डल, अमरदीप महतो, कर्मशीलप्रसाद गोप र उमेश चौधरीलाई छट्टै र हस्पिटेक प्रालीका विशाल पण्डित र उनी सञ्चालक रहेको संस्थतालाई छुट्टै २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।