'अब क्याबिनेट बैठकमा मोबाइल लिएर जान नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रवक्ताबाहेक अरूले नबोल्ने। कारबाहीको विषय हो यो'
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको समाचार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा १८ मिनेट अघि नै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को बैठक अझै चलिरहेकै बेला कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको बताए।
'क्याबिनेटको बैठक चलिरहेको छ, निर्णय भएको भनिएको बैठक सकिन १८ मिनेट बाँकी छ, तर अनलाइनमा समाचार आइसक्यो- कुलमान घिसिङ हटाइए भनेर। त्यहाँ त मन्त्रीहरू र मुख्य सचिव मात्रै हुनुहुन्थ्यो। कसले भन्यो त त्यो? प्रधानमन्त्रीज्यू? मन्त्रीज्यूहरू? मुख्य सचिव? प्रवक्ताले त भनेको थिएन। अनलाइनको समाचारदाता को हो-मन्त्री?' मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे।
उनले सञ्चारमाध्यममा समाचार पुग्ने मन्त्री को हो भन्ने आफूलाई थाहा भइसकेको समेत बताए। 'अब क्याबिनेट बैठकमा मोबाइल लिएर जान नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रवक्ताबाहेक अरूले नबोल्ने। कारबाहीको विषय हो यो,' उनले भने।
गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उक्त विषयमा छलफल गरिसकेको जानकारी पनि दिए। 'मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेँ—कोले भन्यो? मैले कि तपाईँले कि मुख्य सचिवले? प्रवक्ताले त भनेकै थिएन। अब यो बन्द गर्नै पर्छ,' उनले भने।
उनले सञ्चारमाध्यममा आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न’का रूपमा बुझिनुपर्ने उल्लेख गरे। 'मैले व्यङ्ग्यमा सोधेको थिएँ- तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो? कुलमानले भन्यो होला? भनेर। यो त भाइरल बनाइयो,' मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय केही अवस्थामा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले २४ घण्टापछि मात्रै निर्णय सार्वजनिक गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको पनि उनले बताए। आफू प्रवक्ताको हैसियतमा व्यक्तिगत धारणा राख्ने हैन, औपचारिक निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताउँदै गुरुङले सूचनाको प्रवाह र गम्भीरताबारे जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
