पक्राउ नै गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना प्रतिशोध लिन सरकारले प्रहरीको दुरुपयोग गर्न खोजेमा नागरिकलाई अदालतबाट सुरक्षित गराउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने तयारी
काठमाडौँ — कुनै आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्नुअगावै व्यक्तिले अदालतबाट अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) का लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पक्राउ नै गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण बिना प्रतिशोध लिन सरकारले प्रहरीको दुरुपयोग गर्न खोजेमा नागरिकलाई अदालतबाट सुरक्षित गराउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न थालिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामा अग्रिम जमानतको प्रस्ताव छ । तर, जघन्य कसुरको आरोप लागेकालाई त्यस्तो सुविधा हुने छैन । जन्मकैद हुने वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर जघन्य अपराधको सूचीमा पर्छन् । यस्ता कसुरका आरोपीसहित विदेशी नागरिक, कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका तथा फौजदारी मुद्दामा पहिला सजाय पाएका व्यक्तिलाई अग्रिम जमानत माग्ने अधिकार हुने छैन । त्यसबाहेकलाई पक्राउ पर्न सक्ने लागेमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा हिरासतमा राखिएमा अग्रिम जमानत माग्ने अधिकार दिन खोजिएको छ ।
मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार संहिता संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ‘पहिला सुन अनि मात्रै थुन’ भन्ने ध्येयले कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञको सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने उनले जनाए । ‘अग्रिम जमानतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र देशभित्रको आवश्यकतालाई हेरेर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न खोजिएको हो,’ अर्यालले भने ।
विभिन्न मुलुकमा चलनमा रहेको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ हो । निजी क्षेत्रले सरकारसँग पटकपटक अग्रिम जमानतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएका छन् । कुनै आरोप लाग्नासाथ पहिला थुनिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद ७ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैको दफा ६७ मा संशोधन गरेर नयाँ दफा ६७क मा अग्रिम जमानत दिन सकिने प्रावधान थप्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । अग्रिम जमानतको निवेदन परेमा अदालतले त्यसबारे तत्कालै निर्णय दिनुपर्नेछ । अदालतले निवेदकलाई लगाइएको वा लगाउने सम्भावना भएको कसुरमा निजको संलग्नताको प्रारम्भिक विश्वसनीयताको आधार नदेखेमा अग्रिम जमानत दिन सक्नेछ । त्यस्तै, थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएमा, सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाण संकलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने वा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना नदेखिएमा अदालतले अग्रिम जमानत दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।
अदालतबाट अग्रिम जमानत पाएका व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने, अदालतको अनुमतिबिना देश छोड्न नहुने, अदालतले स्थान हद तोकेको भए त्यो स्थान छोड्न नहुनेलगायतका सर्तहरूको पालना गर्नुपर्नेछ । अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता भएको स्थितिमा अग्रिम जमानतको निवेदन दिन मिल्ने छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार अग्रिम जमानतको हैसियत अदालतबाट थुनछेकको आदेश नभएसम्म कायम रहनेछ । तल्लो अदालतबाट अग्रिम जमानतको आदेश जारी नभएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सकिने सुविधा हुनेछ । अग्रिम जमानत माग भएको निवेदनलाई अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसरह प्राथमिकता दिई कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विधेयकको मस्यौदामा जघन्य वा गम्भीर अपराधबाहेक अन्य आरोप लागेका व्यक्तिलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरलाई संहिताले गम्भीर कसुर मानेको छ । मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार कानुनमा संशोधन भएको अवस्थामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएको मुद्दाका आरोपीलाई प्रहरीले पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र उनका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिनेछ ।
कुनै पनि आरोप लाग्नासाथ सम्बन्धितलाई पक्राउ नै गरिहाल्ने अहिलेको व्यवस्थामा सुधारको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । मुद्दाको अवस्था हेरेर पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न कानुनमा व्यावहारिक सुधारको आवश्यकता देखेर केही संशोधनको प्रस्ताव गरिएको सहसचिव अर्यालले जनाए । पक्राउ गरिसकेपछि मात्र अनुसन्धान अगाडि बढाउने अहिलेको न्यायिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।
