काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नापी र भूमि ऐन नयाँ बनाउन समिति गठन गरिसकेको बताएका छन् ।  

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले नयाँ नापी ऐनको ड्राफ्ट भइसकेको समेत बताए । '२०१९ सालको नापी ऐन र २०२१ को भूमि ऐन नयाँ बनाउन समिति बनेको छ,' उनले भने ।

उनले साइनो नै नभएको गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई जोडेर भूमि अध्यादेश रोकिएको बताए । 'गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइयो भनेर अपव्याख्या गरियो,' उनले भने, 'भूमि अध्यादेशसँग गिरिबन्धु टि-स्टेट कुनै साइनो र सम्बन्ध नै छैन । अपव्याख्या गरिँदा भूमि अध्यादेश फेल भयो ।'

प्रतिनिधिसभाबाट भूमि अध्यादेश पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास नभएको उनले सुनाए । 

अन्य मुलुकमा उद्योगको रूपमा विकास भइसकेको घरजग्गा कारोबार नेपालमा त्यस्तो नभइसकेको उनले बताए ।  'घरजग्गा व्यवसाय गर्ने निकायले देश र जनताको निम्ति काम गरेको भन्ने स्थापित भइसकेको छैन्, आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै काम गरेको आम बुझाई छ,' उनले भने, 'घरजग्गा व्यवसायीसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ । ' आर्थिक उपार्जन गर्ने नाममा सरकारी नियम मिचेर अघि बढेका छौं कि त्यो हेर्न जरूरी रहेको उनले सुनाए । 

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको बताए । उनले नेपालको आर्थिक विकासमा घरजग्गा व्यवसायी सरकारलाई सघाउनसमेत तयार रहेको बताए ।

महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बनाउने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार बजेटमा आए पनि कार्यविधि नआउँदा कार्यान्वयन नभएको हो । उनले विदेशीलाई जमिनको स्वामित्व नदिई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने बताए । 'आगामी बजेटमा पनि यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाओस् कार्यान्वयन होस्', उनले भने । 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमलाले भूमि ऐन २०२१ र नापी ऐन २०१९  मा बसेर काम गर्नुपरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रसँग मिल्न सके पर्यटन, कृषि लगायतमा सहज हुने बताए । ‘घर जग्गा कित्ताबाट गर्ने मात्र होइन, हामीले उचित श्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

संस्थापक अध्यक्ष बुद्धिनारायण श्रेष्ठले व्यवसायमा आइपरेका समस्या समाधान गर्नका लागि महासंघ स्थापना गरिएको बताए ।  

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष सीताराम दाहालले नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघसँग सहकार्य गर्ने बताए ।