काठमाडौँ — अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन जनिने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने गरी संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको बारे समाचार प्रकाशित भएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्त आक्रोशित बनेका छन् । पछिल्लो समय पत्रकारप्रति अनुदार बन्दै आएका उनले संसदीय समिति बैठक गोप्य गर्नुपर्नेबारे लबिङ गर्दै आएका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा सांसद पन्तले उक्त समाचारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पत्रकारहरूलाई संसदीय समिति बैठकको रिपोर्टिङ गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव नै गरे ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई एमाले सांसद पन्तले भारत र बंगलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकसँगै अमेरिकी मुलुकका संसद्ले पनि संसदीय समितिमा रिपोर्टिङ गर्न नदिने दाबी गर्दै नेपालमा पनि पत्रकारलाई समितिका समाचार लेख्न रोक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मुख्यसचिव र सचिवहरूले संसदीय समितिमा पत्रकार उपस्थित हुँदा आफ्ना धारणा राख्न हिचकिचाउने लगायतका तर्क राख्दै एमाले सांसद पन्तले पत्रकारलाई संसदीय समिति बैठकमा राखेर समाचार लेख्न दिन नहुने प्रस्ताव राखेका हुन् । समाचारका विषयलाई लिएर पत्रकारले गलत कुरा लेखेको पनि उनले दाबी गरेका छन् । आगामी दिनमा समितिका बैठक र विधेयकमाथि समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि रोक्नुपर्ने उनले माग गरे ।

'कहाँनेर पत्रकारको अधिकार हुन्छ, कहाँनेर अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा हेरौं । मैले उहाँहरू (पत्रकारलाई संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने) लाई बन्द गरौं भन्नुभन्दा अगाडि कहाँकहाँ संसदीय समिति खुला छ/छैन हेरौं । दक्षिण एसियामा कहीँ पनि छैन । भारतमा बन्द छ,' उनले भने, 'मिसइन्टरप्रेटसन हुन थाल्यो । अर्कोपालि कुन मुख्यसचिव आउँछ ? जसले यहाँ बोलेको कुराको बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुख्य सचिवले आएर बोल्छ ?'

संसदीय समिति मुख्यसचिव, सचिव र कर्मचारीप्रति जिम्मेवार भएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दै संसदीय समितिका समाचार लेख्नबाट पत्रकारलाई रोक्नुपर्ने एमाले सांसद पन्तको माग थियो ।

नेपालमा संसदीय समितिमा विधेयकमाथि हुने दफावार छलफल र अन्य विषयवस्तुबारे खुला बैठक हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका गम्भीर विषयमा मात्रै संसदीय समितिका बैठक गोप्य बस्ने अभ्यास र संसद्का नियमावलीका व्यवस्था छन् । तर, सांसद पन्तले भने पत्रकारलाई संसदीय समितिमा विधेयकमाथि हुने दफावार छलफलका क्रममा रिपोर्टिङ गर्न आउने पत्रकारलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसको जतिसुकै विरोध गरे पनि आफूलाई फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरौं, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, जति डिनाउन्स गर्नुस् पत्रकार साथीहरूले मलाई आपत्ति छैन । मैले इन्टरनेसनल अभ्यास पनि हेरेँ । अमेरिकाको हेरेँ, क्यानडाको हेरेँ, अस्ट्रेलियाको हेरेँ । १०० मा १०० प्रतिशत बैठक खुला हुँदैन । कुनै खुला हुन्छ, कुनै खुला हुँदैन । दक्षिण एसियामा त कहीँ पनि खुला हुँदैन, भारत र बंगलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्री,' उनले भने ।

संसद्‍मा सरकारले दर्ता गरेका विधेयकमाथि संसदीय समितिमा प्रेसलाई प्रवेश नदिई दफावार छलफल गर्नुपर्ने र त्यसमाथि बनेका प्रतिवेदन पनि पारित भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पन्तको थियो । 'समितिले (प्रतिवेदन) फाइनल गरेपछि मात्र वास्तवमा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, प्रेसको हातमा जानुपर्‍यो,' उनले भने ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरिएका कर्मचारीलाई जोगाउनका लागि त्यस्तो व्यवस्था राख्न नखोजिएको जिकिर पन्तको थियो । सामान्य मुद्दामा दोषी ठहर हुँदा पनि पूर्वकर्मचारीले पेन्सन नपाउने गरी कानुन बनाउँदा अन्याय हुने उनले बताएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि पेन्सन पाउने कि नपाउने भन्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव पनि उनले गरेका थिए । 

'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमिति'ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे समाचार लेखिएकामा पन्तको आपत्ति थियो । उपसमितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन हुने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था राख्न लागिएको छ ।

भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, अपहरण र जबर्जस्ती करणीजस्ता कसुरमा समेत कुनै कर्मचारीको अवकाशपछि मुद्दा चलेर दोषी ठहर भएमा पनि पेन्सन दिने गरी कानुन बनाउन संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उपसमितिले भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भए राज्यबाट पेन्सन नपाउने भन्ने सरकारले ल्याएको मूल विधेयकको दफा नै हटाएर अर्कै दफा राखेको थियो ।

'सरकारले विधेयक ल्याउँदा दफा ६८ मा ‘निवृत्तिभरण नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तुको बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराध अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निजले त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले मूल विधेयकको दफा ६८ हटाएर त्यसमा ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त उपसमितिमा कांग्रेसकै ईश्वरी न्यौपाने, एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ र रघुजी पन्त, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाकी चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य थिए ।

आफू पनि पत्रकार महासंघको महासचिव रहेको र २०५१ मा एमालेबाट सांसदको चुनाव नलडेको भए पत्रकार महासंघको सभापति नै उठ्ने क्षमता भएको सुनाउँदै सांसद पन्तले संसदीय समितिमा पत्रकालाई रिपोर्टिङ गर्नबाट रोक लगाउनुपर्ने माग उठाएका हुन् । 

तर, संसद्ले नै पारित गरेको पारेको 'विधायन ऐन, २०८१'ले भने कानुन निर्माणमा सर्वसाधारणको समेत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्‍बाट सुटुक्क कानुन निर्माण हुने र बिचौलियाको प्रभावमा कानुन बन्ने अवस्था रोक्नका लागि २०८१ चैत ३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधायन ऐनले सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय कानुन तर्जुमा गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । 

सांसद पन्तले पत्रकारलाई संसदीय समितिको रिपोर्टिङ गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्तावको राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने प्रतिवाद गरेका छन् । उनले स्वतन्त्र रूपमा संसदीय गतिविधिका समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउन नसकिने बताए । उनले समितिका आगामी बैठकमा पनि सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिबन्ध नलगाइने र निर्बाध रिपोर्टिङ गर्न दिने स्पष्ट पारे ।

संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन बडूको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले दफावार पनि गरेको थियो । सामान्यतः विधेयकका दफावार छलफल संसदीय समितिको पूर्ण बैठकमा हुनुपर्ने र पत्रकारलाई रिपोर्टिङ गर्न खुला हुने नेपालको संसदीय अभ्यास हो । तर, संसदीय उपसमितिमा भने संयोजक बडू, एमाले सांसद पन्तलगायतले मुख्यसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलगायतको पहलमा पत्रकारलाई दफावार छलफलको रिपोर्टिङमा प्रतिबन्ध लगाए ।

२० वटा बैठक गोप्य रूपमा राखेर दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उपसमितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा संघीय निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थ सिद्ध गरिएको भन्दै सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् । 

सेवाबाट अवकाश भएसँगै राजनीतिक दलका नेतासँग साँठगाँठ गरेर न्यायाधीश, राजदूत तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बाटो सोझ्याउनका लागि कुलिङ पिरियडको समय कम गर्ने, अवकाशको उमेर ६० वर्ष गर्ने र त्यो लागू एकैपटक गर्ने, कर्मचारीका सेवासुविधा लगायतका विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीका मात्रै कुरा सुनिएको र ती व्यवस्था राखिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।