भैरहवा — रास्वपा नेता तथा संघीय सांसद स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक आर्थिक शिथिलता र संकटकाबीच रहेको जनाउँदै संविधानको पुनर्संरचना गरेरै भएपनि प्रदेशसभाका विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताएका छन् । आर्थिक रुपमा मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले प्रदेशसभा खारेजीको मोडमा पुगेको वाग्लेको भनाइ थियो ।

हक्काइडो नेपाल सेन्टरले सोमबार रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजना गरेको लुम्बिनी उद्यमी गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेशलाई संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयकर्ताको भूमिकामा रुपमामात्रै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सात प्रदेशसभामा रहेका ८ सय ८४ प्रदेश सांसद भारी बनेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक रुपमा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी प्रदेशसभाका विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’ मुलुकमा ५/५ वर्षमा गरिने आवधिक निर्वाचनलाई मात्र लोकतन्त्रका रुपमा व्याख्या गरेर उम्किने गरिएको उनले बताए । 

‘लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो,’ वाग्लेले भने, ‘आर्थिक रुपान्तरणको नारा लगाइन्छ, तर, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे बहस गरिँदैन ।’ एउटा सांसद पदको चुनाव लड्न ४/५ करोड रुपैयाँ नभइ नहुने अवस्थामा भौतिक संरचना निर्माणमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्न असम्भव भएको उनले बताए ।  ‘राजनीति महँगो भएकाले पूर्वाधारका ठेक्कापट्टा पनि राजनीति गर्नकै लागि भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेका यस्ता समस्या पहिचान गर्न लागिपरेका छौं ।’ अहिले मुलुकमा आम्दानी रेमिट्यान्स, आयात गरिएका वस्तुको उपभोग र लगानीजति घर–जग्गामा गरिएकाले शिथिलता देखिएको उनले बताए । 

बैंकर्स अनिलकेशरी शाहले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण निजी क्षेत्र निराश हुने अवस्था भएपनि ‘होपलेस’ हुन जरुरी नरहेको बताए । ‘भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले निजी क्षेत्र आशावादी बनेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले विमानस्थल बनेको छ, जहाज पनि आउला, त्यसका लागि इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व जरुरी छ ।’ अहिले राजनीतिमा मात्र नभएर पेसागत र निजीक्षेत्रमा समेत नेतृत्व अभाव खटकिएको उनले बताए ।