काठमाडौँ — निजामती विधेयकमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलका प्रावधान राख्न मुख्यसचिव र सचिवहरू भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । खासगरी सेवा अवधि बढाउन र अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति लिन व्यवस्था सहज हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्न उनीहरूले जोड गरिरहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विधेयक ल्याउने क्रममा नै राजनीतिक दल, नेता र विज्ञसँग पर्याप्त छलफल भइसकेको तर्क गर्दै सांसदका व्यक्तिगत भनाइको अर्थ नहुने बताए । ‘संस्थागत रूपमा एउटा धारणा र व्यक्तिगत रूपमा अर्को धारणा आयो भने मेरो भन्नु केही छैन तर मैले मुख्यसचिवका रूपमा डिफेन्स गर्नुपर्छ, सरकारले जुन विधेयक ल्यायो, त्यही विधेयक पास हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म अर्को नियुक्तिमा रोक लगाउने ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान राख्न नहुनेमा मुख्यसचिव अर्यालको जोड थियो । ‘यसले राजनीति र प्रशासनबीचमा ग्याप सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘बनाउने हो भने कहिले पनि नियुक्ति हुन पाउँदैनस् भन्नुस् । राजनीतिक मान्छे राजनीति छाडेको कति वर्षमा राजदूत हुन पाउने ? अरू संवैधानिक निकायमा के हुने ? किन निजामती कर्मचारीलाई मात्रै विभेद ?’ ‘कुलिङ पिरियड’ राखे कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा नै असर पर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । संसदीय उपसमितिले भने विधेयकमा कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधान थपेको हो । सांसदले विधेयकमा राखेका कतिपय विषय ‘समावेश गर्न सकिने’ भए पनि सरकारले ल्याएकै विधेयक हुबहु पास हुनुपर्ने मुख्य सचिव अर्यालको भनाइ थियो । ट्रेड युनियनका विषयमा सांसदभन्दा पनि सरकार र दलका उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
हाल निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष रहेकामा विधेयकमा ६० वर्ष राखिएको छ । यो प्रावधान एकै पटक लगाउनुपर्ने मुख्यसचिव र सचिवहरूको माग छ । आगामी भदौमा अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्याल एकै पटक उमेर हद लागू गरिए थप दुई वर्ष पदमा रहनेछन् । त्यसैले उनी मुलुकको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तर्क राखेर ६० वर्ष उमेर हद एकै पटक लागू हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि एकै पटक ६० वर्षे अवकाशको व्यवस्था लगाउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘सार्वजनिक सेवा रोजगार दिने ठूलो बजार होइन । निजामती सेवामा आउने संख्या एक वर्षमा धेरै ठूलो हुँदैन । तत्काल नै ६० वर्षे उमेर हदमा गयौं भने एक वर्षमा २३ अर्बको बचत हुने रहेछ,’ उनले भने ।
लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने कर्मचारीको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि कानुन बनाउन नहुने बताए । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई देखाएर कर्मचारीको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि एकै पटक अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउँदा नयाँ भर्ना प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘अवकाशको उमेर सीमा ६–६ महिना गरेर लागू गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसले गर्दा निजामती सेवामा प्रवेशका आकांक्षीलाई मर्का पर्दैन । मुलुकको आर्थिक व्ययभारको कुरा गर्ने हो भने एकै पटक कर्मचारी आधा घटाइदिए भयो,’ उनले भने, ‘लोक सेवा तयारी युवालाई सम्बोधन गरिएन भने उनीहरू पलायन हुन्छन् ।’
विधेयक निर्माण गर्दा कर्मचारीका कुरा सुन्नेभन्दा पनि सांसदले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने मैनालीको भनाइ छ । ‘विधायकहरूले यस्तो तर्क सुन्ने होइन । विधि निर्माताले विधेयक तर्जुमा गरेनन् भने यस्तै तर्क आउँछन् र विकृत कानुन आउँछ । विधि निर्माताले विवेक लगाएर विधेयक तयार गर्नुपर्छ ।’
