२०७५ मा ओली, २०७८ मा देउवा र २०८० मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग शिक्षकहरूको अविश्वास
काठमाडौँ — संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न पहल लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतापछि पनि शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । विगतमा पटक–पटक गरिएका सहमति नै कार्यान्वयन नभएका कारण यसपालि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा मात्र भर पर्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग शुक्रबार राति छलफल गरेको शिक्षक महासंघले भोलिपल्टै रत्नराज्य मावि बानेश्वरमा राष्ट्रिय समिति, आबद्ध संस्थाका अध्यक्ष, महासचिवहरू, प्रदेश आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक, सहसंयोजक र सचिव तथा जिल्ला आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकको समीक्षा बैठक राखेको थियो । बैठकले आइतबारदेखि आन्दोलनलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘माग सम्बोधन हुने विश्वासिलो आधार सरकारबाट नआएपछि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।
यसअघि सहमति गरिँदाका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री
समीक्षा बैठकले काठमाडौंकेन्द्रित सडक प्रदर्शन बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म सडक प्रदर्शन हुन्थ्यो । शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरू २५ चैतदेखि शैक्षिक हडतालमा छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि
समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन चलाउने शिक्षक महासंघको अडान छ । ‘पहिल्यै भएको सहमति नै सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसैले यस पटक सहमति, सम्झौताभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्रै आन्दोलनबाट फर्कने योजनामा छौं,’ महासंघ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
सरकारले २०७५ मा गरेको ३० बुँदे, २०७८ को ५१ बुँदे र २०८० को ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन् । २०७५ मा सहमति हुँदा एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए । २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री तथा २०८० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र जसपा नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए ।
त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमतिमा शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने, राहत, ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हुने, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने सहमति थियो । १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकलाई निजामती सोसरह सेवासुविधा र तलब दिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको थियो ।
महासंघकी सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा ओली, देउवा, दाहालको सामूहिक प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताइन् । ‘उहाँहरू शिक्षक आन्दोलनका विषयमा किन छलफलमा बसेर विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्न सक्नुहुन्न ?’ उनले प्रश्न गरिन् । सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्न तीन नेताको सामूहिक प्रतिबद्धता आए आन्दोलनले फरक रूप लिन सक्ने पराजुलीको भनाइ छ ।
शिक्षकका माग राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रतिक्रिया दिनसमेत पन्छिन थालेका छन् । ‘हिजो राजनीतिक नेतृत्वकै सक्रियतामा सहमति भएका हुन् । ती सहमति कार्यान्वयन हुन राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षा ठप्प हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट आन्दोलन रोक्न ठोस पहल भएको देखिँदैन ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तहबाट मागअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्ने निर्णय र प्रतिबद्धता आउँदा शिक्षक विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षाविद् टीका भट्टराईले विगतमा पूरा हुन सक्ने/नसक्ने मागमा सरकारी पक्ष र शिक्षकले जबर्जस्ती सहमति गरेकाले अहिले दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको बताए । ‘सहमति गर्ने र गराउने दुवैलाई थाहा छ, कति माग पूरा गर्न सकिन्छ, कति माग पूरा गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘शिक्षकको विपक्षमा बोल्न नसक्ने, माग पूरा गर्न पनि नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण शिक्षक आन्दोलनको समाधान भेटिन सकेको छैन ।’ पूरा गर्ने माग र पूरा हुन नसक्ने मागबारे स्पष्ट पारिदिए मात्र समाधानको बिन्दु भेटिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले शिक्षकको मागका विषयमा आफ्नो ‘बटमलाइन’ स्पष्ट पार्न नसकेको भट्टराईले बताए । ‘शिक्षकको विषय अब प्रधानमन्त्रीको मात्र रहेन, यो सिंगो राज्यसँगको कुरा हो । बृहत्तर भरपर्दो सम्झौता गरेर पुराना सम्झौता भंग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दल एकै ठाउँ बसेर शिक्षकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।’ अहिले दुवै पक्षमा विश्वासमा कमी देखिएकाले मध्यस्थकर्ता समूह बनाएर सरकार र शिक्षकले समाधान खोज्न सक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
शिक्षक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष बाबुराम थापाले सहमति गर्ने र तर कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण विश्वासको खडेरी भएर यस पटक आन्दोलन लम्बिएको बताए । ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै सरकारले शिक्षकसँग सहमति गर्यो । केही साना माग पूरा पनि भए तर मुख्य माग पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘विगतको सहमति राज्यले लागू नगरेपछि शिक्षकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’
प्रधानमन्त्री, सभामुख, सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका मुख्य दलबाट सामूहिक प्रतिबद्धता आए १/२ दिनमै शिक्षक आन्दोलन स्थगन हुने थापाले दाबी गरे । ‘ऐनबाट सम्बोधन हुने, बजेट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूरा गरिने मागहरूको मोडालिटी सरकारले दिन सक्नुपर्छ । त्यसले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शिक्षक पनि भर्ना, परीक्षा, पठनपाठन र नतिजा प्रकाशनको विषयमा गम्भीर बन्न बाध्य हुनेछन् ।’
शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिकसत्रको विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठन थालनी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । ११ वैशाखदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल बनेको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अझै सुरु नगरिँदा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
