उच्च अदालतले बम्जनविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्दै भन्यो : ‘हदम्याद नाघेपछि मुद्दा लाग्दैन’

काठमाडौँ — बालिका बलात्कारमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका ‘तपस्वी’ रामबहादुर बम्जन भनिने रामलाल बम्जनलाई हदम्यादका कारण मुद्दै चल्न नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले अभियोग खारेज हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले गत ६ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत सर्लाहीले गत वर्ष १७ असारमा बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बम्जनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । त्यसमाथि भएको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले हदम्यादका कारण मुद्दा नचल्ने देखिनाले जिल्ला अदालतको सजायको औचित्यमा विचार गर्नै नपर्ने हुँदा मुद्दा खारेज हुने फैसला गरेको हो । सर्लाही जिल्ला अदालतले लागू नै हुन नसक्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को हदम्याद लगाएर सजाय गरेको उच्च अदालतको ठहर छ ।

बम्जनको सर्लाहीस्थित आश्रममा बसेकी एक बालिकाले २० साउन २०७३ को राति ९ बजेर १० मिनेटमा आफू बलात्कृत भएको भन्दै २३ माघ २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् । बालिका २०७१ सालदेखि बम्जनको आश्रममा बस्दै आएकी थिइन् । बम्जनले आफ्नो कोठामा ललाइफकाइ बोलाएर चुकुल थुनी जबर्जस्ती करणी गरेको ती बालिकाको बयान थियो । त्यसपछि पनि बम्जनले पटक पटक करणी गरेको र कसैलाई भने ज्यान लिने धम्की दिएको बालिकाको आरोप छ । सुरुमा बलात्कृत हुँदा पीडितको उमेर १४ वर्षको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७४ अनुसार बम्जनलाई सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बम्जनको आश्रममा आनी बन्न आएका अन्य किशोरीले पनि ती बालिकामाथि भएको करणीबारे थाहा पाएपछि जोगिन भागेको र पीडित पनि भागेर काठमाडौंमा बसेको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बम्जन र उनलाई भगाउने, लुकाउने र पक्राउबाट जोगाउने कार्यमा संलग्न कुमार बम्जन र जितबहादुर तामाङलाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३६(२) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भनिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोजनपत्रमा बम्जनबाट ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६(३)(छ) र (ज) बमोजिमको कसुर भएको’ भन्दै तर्कसहित बम्जन, उनलाई लुकाउने, भगाउने कार्यमा संलग्न तोप्चेङ महात्मा गुरु भनी चिनाउने ज्ञानकुमार बम्जन र जेबी गुरु भन्ने जितबहादुर तामाङविरुद्ध सजाय मागदाबी गरिएको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीले १७ असार २०८१ मा बम्जनलाई जबर्जस्ती करणीमा दोषी ठहर गरी १० वर्ष कैद हुने फैसला गरेका थिए । उनले अपराध हुँदाका बखत प्रचलित मुलुकी ऐनलाई आधार बनाएर फैसला गरेका थिए । उनले फैसलामा भनेका थिए, ‘प्रचलित कानुनले निषेध गरेको र जघन्य कसुर मानेको बालयौन दुरुपयोगको कसुर गरेको देखिँदा वारदात हुँदाका बखत कायम रहेको प्रचलित कानुन मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको दफा ३ को देहाय (३) बमोजिम यी प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन भन्ने रामलाल बम्जनलाई १० वर्ष कैद र पीडित परिवर्तित नामथर (क) लाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी सजाय निर्धारण गरिदिएँ ।’

अन्य प्रतिवादी ज्ञानकुमार बम्जन र जितबहादुर तामाङलाई भने अभियोगबाट सफाइ दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध वादी, प्रतिवादी दुबैले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए । बम्जनको माग घटनामा दोषी नभएकाले आफूलाई सफाइ दिनुपर्छ भन्ने थियो भने सरकारी वकिल कार्यालयले सफाइ पाएका अन्य दुईसहित बम्जन स्वयंलाई पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम नै कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।

घटना भएका बखत प्रचलनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ मा बालबालिकाले आफूमाथि भएको कसुरविरुद्ध दुई वर्षभित्रमा जाहेरी दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार घटना भएको मितिले २० साउन २०७५ भित्र जाहेरी दिइसक्नुपर्नेमा डेढ वर्ष ढिलो गरी जाहेरी परेको भन्दै उच्च अदालतले बम्जनविरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको हो ।

सामान्य कानुनी सिद्धान्तअनुसार पहिले भइसकेको कसुरमा पछि बनेको कानुनी प्रावधानअनुसार मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न पाइँदैन । यसलाई कानुनको पश्चातदर्शी सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ । अदालतले यही सिद्धान्तलाई आधार बनाएर उनलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया नै गलत भएकाले सजाय ठहर हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा वारदात हुँदाका बखतको प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दायर हुन सकेको देखिँदैन, हदम्यादविहीन अभियोगपत्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी अभियोग दाबी पुग्ने वा नपुग्ने भनी व्याख्या र विश्लेषण हुन आवश्यक नै छैन,’ जनकपुर उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘हदम्यादविहीन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरी सजाय हुने ठहर गरेको सुरु सर्लाही अदालतको फैसला नमिलेकाले बदर भई अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ ।’