काठमाडौँ — नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित महानिर्देशक अधिकारीसहितलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।
अनियमिततामा संलग्नहरूबाट महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने पनि उपसमितिको सिफारिस छ ।
'सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयहरुमा कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,' उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको छ । महालेखा उपरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न सिफारिस गर्दछ ।'
उपसमितिले त्यसरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेकामध्येको पहिलो नाम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी छन् ।
अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कार्यरत रहेर अनियमिततामा संलग्न रहेकाले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको हो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिले स्वीकार गरेर सिफारिस गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
