काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्तिले पनि नियुक्ति पाउने गरी मापदण्डमा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गरेको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि भने सर्वोच्चले आइतबार बोलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको तयारी चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) गरेर ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई पनि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ संस्था छन् । तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई लक्ष्य गरी मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरिएपछि अधिवक्ता विशाल थापाले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘तत्कालका लागि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि रिट निवेदक र सरकारलाई आगामी आइतबार बोलाउने गरी पेसी तोक्न पनि आदेश छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने ।
सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित ऐनमा पनि उमेर हदको व्यवस्था नरहेकाले मापदण्डमा हटाइएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको थियो । ‘ऐनकै व्यवस्थाअनुसार जाने कुरा आएकाले मापदण्डमा उमेर हद हटाइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि गत २४ चैतमा सकिएको छ ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत ११ चैतमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नरमध्येबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञबाट अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन् । समितिले १७ चैतमा मात्र औपचारिक पत्र बुझेको छ । समितिको बैठक अहिलेसम्म एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।
गभर्नरका आकांक्षीको दौडधुप र ‘लबिइङ’ भने चलिरहेको छ । गभर्नर नियुक्तिकै बेला मापदण्ड संशोधन गरेर उमेरहद हटाइएपछि सरकारले ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लागेको अनुमान गरिएको थियो ।
गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निवृत्त भई अहिले सञ्चालक रहेका रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे चर्चामा
छन् । यस्तै, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भर्खरै राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलगायत पनि आकांक्षी देखिएका छन् । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण पाण्डेले १४ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकबाट र क्षेत्रीले सात वर्षअघि मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएका थिए ।
गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सिफारिस समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एकसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता भने अन्य सरकारी नियुक्तिमा मिसाएर गभर्नरमा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने तयारीमा छन् । भागबन्डा गरी कमजोर नेतृत्व छानिए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा गम्भीर बन्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको, विवादित मान्छे छानेको आरोप लागिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले गभर्नर नियुक्तिमा त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्याउन जोड दिएका छन् ।
