काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनको कारण विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चिततामा बाधा पुगेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकको माग वार्ताबाट सामाधान हुनुपर्ने औंल्याइएको छ ।
‘विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागह सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातारणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितामा बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षक महासंघ चैत २० गते काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा छ भने २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिएको थियो । महासंघले सोमबारबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण साथै विद्यालय सञ्चालमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ को बैशाख ११ गते देखि हुने परीक्षा र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि सहभागी नहुन शिक्षक, कर्मचारीलाई अपिल गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनको अनुगमन गरेको जनाउँदै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै गए एसईईको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले माइतीघर क्षेत्रमा सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सुरु गर्न, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवं शिक्षकहरुसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’
शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलन थालेको छ । ऐन जारी गर्दा सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० मा गरेका सहमति समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
