काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्ने जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँड योजना स्वीकृत गरेको छ ।
निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा समेत तयार भएको मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भूपरिधिमा आधारित जलावायु उत्थानशीलता विकास गर्न करिब २९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
‘तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीबाट एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६.२ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौताको कोप–२९ मा सम्पन्न भएको छ ।’
यस अवधिमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)को मुख्य लक्ष्य मध्येको वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत कायम भएकोमा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत कायम भइ ०.७५ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार ७ सय ६१ घनफिट रहेकामा गत असोज मसान्तसम्म चार हजार छ सय ४६ घनफिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ बिक्री आठ हजार ७८ घनफिट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
