काठमाडौँ — कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइतर्फ इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ माघमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौं ?’ आवश्यक भएरै सरकारले विधेयक ल्याए पनि संसद्ले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उनको टिप्पणी थियो । उनले थपेका थिए, ‘सदनले हतारो महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै राष्ट्रिय सभामा ६ माघ २०७६ मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पाँच वर्षपछि मात्र संसद्बाट पारित भयो । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट गत ३ चैतमा प्रमाणीकरण गरियो ।

एकै दिन संसद्मा दर्ता गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक भने संसद्बाट कहिले पारित हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी र अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित हुन ४ वर्ष लाग्यो । 

विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै संसद्को मात्रै दोष छ त ? प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे विधेयक पारित हुन ढिलाइ हुनुमा संसद्लाई दोष दिएर सरकारले उन्मुक्ति पाउन नमिल्ने बताउँछन् । विधायन प्रक्रिया ढिलाइ हुनुको मुख्य दोषी सरकार र सत्तारूढ दल नै रहेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्ने नियमावलीको व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘विषयगत मन्त्रीले समितिलाई समय नदिने र छलफल प्रक्रियाबाट पन्छिने प्रवृत्तिले विधेयक अघि बढाउन ढिला हुने गरेको छ,’ उनले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमाथि सहमति जुटाउन सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिमा सदस्य रहेका पाण्डेले मन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण उपसमितिको बैठक पटकपटक स्थगित हुन पुगेको उदाहरण दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटाए पनि सरकारकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको पनि उनले बताए । ‘व्यापक छलफल गरेर उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटायो,’ पाण्डेले भने, ‘तर, सरकारकै कारण त्यो विधेयक रोकिएको छ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएर राज्य व्यवस्था समितिले गत वर्ष जेठमै प्रतिवेदन तयार पारिसकेको तर त्यसलाई पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमै नचढाइएको माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । ‘त्यसको कारण पनि सरकार नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई दोष देखाउन ठूलाठूला कुरा गर्छ । यथार्थ के हो भने सरकारले संसद्लाई सहयोग नगरेकै कारण विधेयकमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ 

माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि विधेयक फटाफट अघि नबढेको पाण्डेले सुनाए । ‘सांसदहरूले पनि विधायिकाको कामप्रति जिम्मेवारीबोध नगर्नु र आफूले भनेको जस्तो नहुने भएपछि त्यसलाई ढिलो गराउने प्रवृत्ति देखाउनु जस्ता समस्या पनि छन्,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक कति समयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हो भन्नेबारे मात्रै संविधानले समयसीमा निर्धारण गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । तर राष्ट्रिय सभालाई स्थायी मानिन्छ । प्रतिनिधिसभाले कार्यकालभित्र पारित नगरे विधेयकको पनि अस्तित्व सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा जाने विधेयकका सन्दर्भमा पनि समयसीमा निर्धारण हुनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला यसमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयक ढिलाइ हुनुमा समयसीमाको बाध्यकारी व्यवस्था नहुनुलाई मात्रै कारण मान्न नसकिने उनले बताए । ‘विधेयक ल्याउने नै बढी जिम्मेवार नहुँदा समस्या भइरहेको हो,’ उनले भने, ‘आफूले ल्याएको विधेयकलाई घुँडा धसेर पारित गराउन बढी जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै हुनुपर्छ । संसद्को काम हो भनेर छोड्न हुँदैन ।’ 

अध्यादेशमाथि संसद्ले स्वीकार वा अस्वीकारको निर्णय सदन बसेको ६० दिनभित्र दिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर विधेयकलाई कति समयभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा संविधान वा कानुनमा तोकिएको छैन । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने मात्र भनिएको छ । त्यसले विधेयक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने आशय बोके पनि गम्भीरतापूर्वक लिइने गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले लिने समय भने संविधानमै निर्धारित छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । अन्य विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस अवधिमा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन समितिले सभाबाट छलफलका लागि प्राप्त भएको विधेयकलाई ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ । तर त्यस्तो सीमा प्रतिनिधिसभाका लागि तोकिएको छैन । कार्यकाल सकिँदासम्म प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसके विधेयक निष्क्रिय हुने भएकाले त्यसअघि गरिएको परिश्रम नै खेर जान्छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोज २०७९ मा सकिँदा २१ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । 

संसद्मा प्रशस्तै छलफल भएर पनि समयमा पारित गर्न नसक्दा निष्क्रिय हुन पुगेका त्यस्ता विधेयक सरकारले २०७९ को चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । कतिपय विधेयक भने सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिने र अनुकूलता हेरेर संसद्मा लाने वा अध्यादेशका रूपमा ल्याउने प्रवृत्ति पनि छ । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले २७ माघ २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो ।