काठमाडौँ — उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नहुने कारण आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले रास्वपा सभापति लामिछाने गोरखा मिडियाको मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक शेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान गरेको र सो सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिँदैन ।'
सहकारीबाट मिडियामा पैसा आएको थाहा छैन भन्ने लामिछानेको बयान पनि विश्वसनीय नदेखिएको अदालतको आदेशमा भनिएको छ । साथै मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा लामिछानेले मिडियामा पैसा ल्याएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
लामिछानेलाई थुनामा पठाउने अदालतको आधार
'राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा पर्ने सुप्रिम सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीसमेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको, गोर्खा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा यस सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रूपमा नपाउने प्रतिवादीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतामा सहकारी संस्थाबाट ल्याइएको रकम यी प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक शेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान गरेको र सो सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यार लायक देखिँदैन ।'
