काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले २०७८ भदौ १ मा दायर गरेको रिट एकै प्रकृतिको भएको र त्यो किनारा लाग्न बाँकी रहेकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उक्त मुद्दामा समेत असर पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मनासिव नदेखिएको बताएको छ । तर रिटलाई अग्राधिकार दिन इजलासले आदेश दिएको छ ।  

‘निवेदक (कुलमान घिसिङ) लाई नियुक्ति गरेको मिति २०७८ साउन २५ नै कानुनसम्मत नरहेको भनी हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन यसै अदालतमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चार वर्ष पदावधि तोकी नियुक्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सो अवधि व्यतीत नहुँदै पदमुक्त हुने गरी सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने वा गर्ने कार्यको वैधताको समान प्रश्न निहित रहेको रिट निवेदन (शाक्यले दायर गरेको) समेत विचाराधीन देखिँदा उक्त रिट निवेदनको अन्तरवस्तुमै प्रभाव पर्ने गरी तत्काल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन मनासिव हुने देखिएन,’ सर्वोच्चले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुनुपर्नाको कारणबारे भनेको छ । 

घिसिङले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निरन्तरता पाउने भएका छन् । यही चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङले चैत १४ मा उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

गत चैत १५ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्ने गरी आदेश गरेका थिए । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ माघ २७ मा शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर त्यसपछि गठित देउवा सरकारले २०७८ साउन २५ मा शाक्यलाई सरुवा गरेर घिसिङलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको भन्दै शाक्यले २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर साढे तीन वर्षसम्म पनि उनको रिटको टुंगो लागेको छैन ।