सत्ता गठबन्धननिकट उम्मेदवारलाई राजावादी राप्रपाको साथ, माओवादी निकटसँग रास्वपाको गठबन्धन
काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । बारको अध्यक्षका लागि पाँचजना कानुन व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
बारको अध्यक्षका लागि दुईवटा मुख्य प्यानल प्रतिस्पर्धामा छन् । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेस निकटका कानुन व्यवायीको संयुक्त प्यानल र प्रतिपक्षमा रहेका दल निकट कानुन व्यवसायीको छुट्टै प्यानल बनेको छ ।
सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायीहरूको प्यानलको नेतृत्व कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनबाट प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले गरेका छन् । जसलाई एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) र राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (एनडीएलए) पनि समर्थन गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी निकटका कानुन व्यवसायीहरूको संगठन गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीपीएलए) र रास्वपा समर्थित स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनबीच गठबन्धन भएको छ । 'व्यवसायिक कानुन व्यवसायी समूह' बनाएर बारको चुनावमा होमिएको यो समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।
मिश्र र श्रेष्ठका अलवा बारको अध्यक्षमा अधिवक्ता राजु कैती, अधिवक्ता उज्ज्वल घिमिरे र आशिष पौडेलले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
बारको अध्यक्षका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा मिश्र र श्रेष्ठबीच हुने भएको छ । उनीहरूबीच 'प्रेसिडेन्सियल डिबेट' समेत भएको छ । मतदाता कानुन व्यवसायीबीच आफ्ना एजेन्डा राख्न देश दौडाहामा गएका उनीहरूबीच काठमाडौंमा 'योङ लयर्स एसोसियसन'ले चैत १७ मा डिबेट गराएको थियो । बहसमा नेपालले आयोजना गरेको प्रेसिडेन्सियल डिबेट कार्यक्रममा मुख्य प्रतिस्पर्धी मिश्र र श्रेष्ठले आ-आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुका साथै विपक्षीमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाएका थिए ।
नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक मिश्र कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्न योग्य नरहेको श्रेष्ठले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारी कर्मचारी भएर पनि बारको नेतृत्व गर्न अगाडि बढ्नु गलत भएको श्रेष्ठको आरोप छ । महान्यायाधिवक्ता पदमा गएर र पार्टी निकट कानुन व्यवसायीको अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठले बारको अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्नु गलत भएको मिश्रको आरोप थियो ।
मिश्रको प्यानलबाट महासचिवमा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइराला उम्मेदवार छन् । उनी एमाले निकटको कानुन व्यवसायीको उम्मेदवार हुन् । महिला उपाध्यक्षमा अधिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ यो समूहको उम्मेदवार हुन् । अन्य उपाध्यक्षहरूमा पदमप्रसाद लिम्बू(कोशी), अजयशंकर झा (मधेश), तेजबहादुर रावल (बागमती), भुपेन्द्र खनाल (गण्डकी), कृष्णप्रसाद पोखरेल (लुम्बिनी), विवशकुमार बस्नेत (लुम्बिनी) र सिद्धराज ओझा (सुदूरपश्चिम) छन् ।
यो प्यानलको कोषाध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता जगतबहादुर कार्की छन् । दलित सदस्यमा चिरञ्जीवी तिल्क्यानी, मधेशी मुस्लिम (उपत्यका बाहिर) सदस्य अधिवक्ता सूर्यकुमार यादव, मधेशी मुस्लिम खुल्ला सदस्य रिंकुकुमारी यादव, आदिवासी जनजाति (उपत्यका बाहिर) सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति (खुल्ला) सदस्य अधिवक्ता मंगलसुन्दर शिल्पकार, महिला (उपत्यका बाहिर) सदस्य अधिवक्ता इन्दिरा आर्चाय, महिला (खुल्ला) सदस्य रञ्जिता कार्की, खुल्ला (उपत्यका बाहिर) सदस्यहरूमा किरण पौडेल, किरण न्यौपाने, शारदा गुरुङ, दमनबहादुर चन्द, बाबुराम अर्याल, मुकुन्द अधिकारी, माधव मैनाली छन् ।
श्रेष्ठको प्यानलबाट महासचिवमा रास्वपानिकट कानुन व्यवसायी संगठनका यज्ञमणि न्यौपाने उम्मेदवार छन् । उपाध्यक्षहरूमा कर्णबहादुर राई (कोशी), प्रमोद प्रसाद (मधेश), डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी (बागमती), सुकदेव गौतम (गण्डकी), तीर्थराज ज्ञवाली (लुम्बिनी), धर्मराज न्यौपाने (कर्णाली) र पदमराज शर्मा (सुदूरपश्चिम) रहेका छन् । यो समूहबाट उपाध्यक्ष (महिला) उम्मेदवार दिना श्रेष्ठ रहेकी छन् । कोषाध्यक्षमा दीपक राई उम्मेदवार छन् । सदस्यहरूमा रामबहादुर मिजार (दलित), सञ्जुकुमारी शाह (मधेशी, मुस्लिम), देवशरण यादव (मधेश खुला), निश्चल राई (आदिवासी जनजाति), देवकुमार मोक्तान (खुल्ला, आदिवासी), कला त्रिताल (महिला उपत्यकाबाहिर), सुलोचना बज्राचार्य महिला (खुल्ला) रहेका छन् । खुला सदस्यतर्फका उम्मेदवारमा कृष्णप्रसाद आचार्य, हरिचन्द्र भट्टराई, रामलाल श्रेष्ठ, वीरेद्र खड्का, कान्तिराम ढुङ्गाना, जमुना भुसाल खनाल र सुनिलकुमार पटेल रहेका छन् ।
मिश्रले 'स्वच्छ बार, कानुन व्यवसायीको हित' भन्ने नारा लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । बारको संस्थागत, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नका लागि आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने मिश्रको भोट माग्ने नारा रहेको छ । बारको शुद्धता, संविधान संशोधनमा बारको प्रभावकारी भूमिका, लयर्स एकेडेमी स्थापना पनि उनको एजेन्डा रहेको छ । त्यस्तै, नवोदित, युवा र महिला कानुन व्यवसायीका लागि विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कानुन व्यवसायीको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गर्नेलगायतका एजेन्डा रहेको घोषणापत्र नै मिश्रले जारी गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ श्रेष्ठले भने 'विचारको आधारमा होइन, विवेकको आधारमा नेतृत्व छानौँ' भन्ने मूल नाराका चुनावी अभियान चलाएका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका, व्यावसायिक सुरक्षा, न्यायपालिका पुनर्संरचना, कानुन व्यवसायी दक्षता अभिवृद्धि, ई-एडभोकेट अभिलेखीकरण, संस्थागत सुधारलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् ।
