रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश

गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि सदर

चैत्र २२, २०८१

घनश्याम गौतम

High Court order to send Ravi Lamichhane to jail

रुपन्देही — उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई  धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गरेको हो । योसँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सोही मुद्दामा छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । त्यस्तै छविले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेशीमा राखिएको थियो । सोही पेशीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बिहीबारकै स्थितिबाट शुक्रबार बहस सुरु भएको हो ।

उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आधार र गोर्खा मिडिया नेटकवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आधारहरूको सम्परीक्षण भारमा लामिछानेका आधारको भार धेरै भए पनि उनलाई धरौटीमा छोडिनु आदेशको विविधता भएको बताएका थिए । रविले बुझाएको १ करोड धरौटीको पनि स्रोत खोजी हुनुपर्ने मरासिनीको माग थियो । प्रतिवादीले मुद्दा र प्रमाण दुवै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले रविलाई पनि थुनामै राखिनु पर्ने उनको जिकिर थियो ।

त्यस्तै प्रतिवादी छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरू दुवैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उपाध्यक्ष भए पनि जोशीले कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम अपचलन नगरेको र प्रत्यक्ष नजोडिएकाले साधारण तारेखमा छोडिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully